जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. जिज्ञानकुमार थापाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उनको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), स्वार्थको द्वन्द्व तथा परिवारको हैसियतका कारण उत्पन्न हुन सक्ने कूटनीतिक जटिलतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूत थापाले पेस गरेको कार्ययोजनामाथि छलफल हुनुअघि नै उनको योग्यता र विगतको आवासीय स्थितिलाई लिएर सांसदहरूबीच चर्को बहस भएको हो। नेकपा (एमाले) का सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था स्मरण गराए। उक्त धाराअनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति कुनै पनि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने, तर पीआर त्यागेको कम्तीमा तीन महिना व्यतीत भएपछि मात्र नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने संवैधानिक सीमाबारे उनले स्पष्ट पारे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाले गत २५ मार्च २०२४ मा टोकियो विमानस्थलको अध्यागमनमा पीआर त्यागेको घोषणा गरेको र सरकारले २२ जेठ २०८१ (५ जुन २०२४) मा प्रक्रिया अघि बढाएकाले तीन महिनाको समयावधि बल्लतल्ल पुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
करिब २५ वर्ष जापानमा बिताएका थापाको त्यहाँ व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पत्ति, सेयर तथा वित्तीय दायित्व हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले भने, ‘राजदूतका रूपमा काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हित बाझिने अवस्था आउनुहुँदैन। कार्यकाल सकिएपछि तपाईं स्वदेशमै फर्किनुहुन्छ कि फेरि जापान नै बस्नुहुन्छ, त्यसको स्पष्ट आधार के छ?’
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले परिवारका सदस्यहरूको विदेशी हैसियतका कारण भविष्यमा जापान सरकारबाट ‘एग्रिमो’ आउन समस्या हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। विगतमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत राम कार्कीकी श्रीमती आसाम सरकारको कर्मचारी भएका कारण एग्रिमो नआएको नजिर स्मरण गराउँदै पुनले कूटनीतिक मर्यादामा आँच आउन नदिन सचेत गराए। पुनले राज्यका अवसर पाउनासाथ हतारहतार पीआर त्याग्ने र पछि फेरि विदेशकै बाटो समात्ने प्रवृत्ति राष्ट्रहितविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै राजदूतजस्तो जिम्मेवार पदमा व्यक्तिगत लाभभन्दा मुलुकप्रतिको निष्ठा प्राथमिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।