चितवन । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले दसैँ–तिहारपछि भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान र सहकारीपीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताएकी छन्।
सोमबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भूमिहीन नागरिक र सहकारीपीडितका समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्। दसैँ–तिहारलगत्तै यी कामलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ। दुवै क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत जटिलता हटाउँदै काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। लामो समयदेखि बचत फिर्ता नपाएर पीडामा रहेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो रकम फिर्ता गर्न कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।
उनले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी जटिलता अध्यादेशमार्फत हटाइएको उल्लेख गरिन्। यसअघि कानुनी व्यवस्थाका कारण भूमिहीन नागरिक बसेकै स्थानमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ रहेको भन्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर अघि बढिएको उनले बताइन्।
भूमिहीन नागरिकमा आफूहरू बसिरहेको स्थानबाट हटाइने वा डोजर चलाइने हो कि भन्ने त्रास रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सरकारले गरिरहेको काम र आगामी योजनाबारे उनीहरूलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताइन्। त्यही उद्देश्यले आफू चितवन आएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री रावलले सरकार जनताका समस्या सुन्न र समाधानका लागि पहल गर्न जनताकै बीचमा पुग्नुपर्ने मान्यताअनुसार आफू चितवन आएको बताइन्। उनले भूमिहीन नागरिक र सहकारीपीडित बचतकर्तासँग भेटेर उनीहरूका गुनासा, सुझाव तथा समस्या समाधानको अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइन्।
रावलले सरकारले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान र सहकारीपीडित बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले यी दुई विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्।
लामो समयदेखि पीडामा रहेका बचतकर्ताको रकम जतिसक्दो छिटो फिर्ता गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताइन्। मन्त्री जनताकै बीचमा पुगेर उनीहरूका समस्या सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले नयाँ प्रणाली स्थापित गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री बनेपछि चितवन आएको यो दोस्रो पटक भएको जानकारी दिँदै उनले यस भ्रमणमा भूमिसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका नागरिक र सहकारीपीडित बचतकर्तालाई सकेसम्म धेरै भेट्ने प्रयास गर्ने बताइन्। सरकारले उनीहरूका लागि गरिरहेका काम र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिनुका साथै उनीहरूको आर्थिक अवस्था, समस्या र गुनासा सुन्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको उनले बताइन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका क्रममा रहेका कानुनी जटिलताका कारण भूमिहीन नागरिकका सबै समस्या तत्काल समाधान गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत ती कानुनी जटिलता हटाएको बताइन्।
अहिले आफूहरू बसिरहेको ठाउँबाट उठाइने वा डोजर लगाइने हो कि भन्ने त्रास भूमिहीन नागरिकमा देखिएको भन्दै उनले यस्तो त्रासपूर्ण वातावरण अन्त्य गर्न सरकारले गरिरहेका काम र उनीहरूका हकमा अघि बढाइएका योजनाबारे स्पष्ट जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताइन्।
भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी तथा नीतिगत जटिलता सुधार गर्दै सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दसैँ–तिहारपछि समस्या समाधानको काम अझ तीव्र रूपमा अघि बढाइने बताइन्। यो काम चितवनमा मात्र सीमित नरहने र देशैभरि तीव्रताका साथ अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
सरकार समस्या समाधानको सुरुवाती चरण पार गरेर कामलाई तीव्रता दिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उनले बताइन्। यस क्रममा थप नीतिगत वा कानुनी समस्या देखिए तिनलाई पनि सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनले जानकारी दिइन्।
सहकारीका विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसअघि जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत केही कानुनी अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरिएको बताइन्। कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक भएकाले त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दै सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री रावलले चितवन पुगेर सहकारीपीडित र भूमिहीन नागरिकसँग समेत छलफल गरेकी थिइन्।