कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले बदलिँदो जलवायु परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ राष्ट्रिय जलवायु नीति निर्माण भइरहेको बताएका छन्।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले नीतिलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेपछि नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। आवश्यक पुनरावलोकनपछि नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
नयाँ नीतिमा जलवायु विज्ञान, तथ्याङ्क तथा सूचना आदानप्रदान, जलवायु शासन र तीनै तहका सरकारको योजना प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक र सीमापार प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबै मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनामा यसलाई समेट्नुपर्ने उनले बताए। नयाँ जलवायु नीति प्रभावकारी बनाउन ७५३ वटै स्थानीय तहमा समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम’ सम्बन्धी रूपरेखा तयार गरिएको छ। यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयगत निकायले आ–आफ्नो आवश्यकता र जिम्मेवारीअनुसार योजना बनाउन सक्नेछन्।
ढकालले भने, “विगतमा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान र प्राप्त अनुभवसमेत समेटेर नयाँ जलवायु नीतिको मस्यौदा तयार गरेका छौँ। मस्यौदा मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र विषयगत सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेर अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ। अब त्यसलाई एकपटक पुनरावलोकन गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा छौँ।
“अघिल्लो जलवायु नीति र अहिलेको नीतिबीच बदलिँदो परिस्थितिअनुसार फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउन खोजेका छौँ। जलवायु विज्ञान, यसको तथ्याङ्क भण्डार र सूचना आदानप्रदानलगायत विषयलाई जोड दिन खोजेका छौँ।
“स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमसँग जलवायु परिवर्तनलाई जोड्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी र कहिलेकाहीँ सीमापार प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबै मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरूमा यसलाई समायोजन तथा आन्तरिकीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित नयाँ नीति ल्याउन लागेका छौँ। यो नीति कार्यान्वयन गर्न ७५३ वटै पालिकाले समान रूपमा काम गर्नुपर्छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा पाँच वर्षभित्र पाँच प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा जलवायु कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने ढकालले बताए।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त वित्तीय स्रोत, वैज्ञानिक प्रमाण, अन्तरसरकारी समन्वय र जोखिममा रहेका समुदायसम्म स्रोतको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनका अनुसार नेपालले सन् २०११ मा पहिलो राष्ट्रिय जलवायु नीति ल्याएको थियो।