काठमाडौं । प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने चर्चाबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसहित उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई काठमाडौं बोलाएको छ। नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) को बैठकसमेत जारी रहेको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार संगठनको कमान्ड प्रणाली र शान्तिसुरक्षासँग जोडिएका विषयमा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न चर्चा हुन थालेपछि त्यसले संगठनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे छलफल गर्न प्रदेश तथा उपत्यकाका प्रहरी नेतृत्वलाई केन्द्रमा बोलाइएको हो।

बिहीबार दिउँसो १२ बजेसम्म प्रधान कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको स्रोतको भनाइ छ। बोलाइएका एक प्रदेश प्रहरी प्रमुखले आफू काठमाडौं पुग्न लागेको जानकारी दिए पनि बैठकको उद्देश्यबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताएका छन्।

आईजीपीको अध्यक्षतामा समन्वय बैठक

प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरू प्रधान कार्यालय पुग्नुअघि नै पीसीसी बैठक सुरु भएको बताइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को अध्यक्षतामा बस्ने उक्त बैठकमा प्रधान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत एसएसपी तहसम्मका अधिकारी सहभागी हुने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरी संगठनको आन्तरिक समन्वय, कमान्ड प्रणाली र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी विषयमा बैठक केन्द्रित हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, बैठकको औपचारिक कार्यसूचीबारे सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध भएको छैन।

विभिन्न प्रदेशका डीआईजी काठमाडौंमा

प्राप्त विवरणअनुसार केही प्रदेशका प्रहरी प्रमुख यसअघि नै काठमाडौंमा थिए भने अन्य अधिकारी राजधानी आउने क्रममा छन्।

कोशी प्रदेशका डीआईजी शेखर खनाल बिदामा रहेका कारण केही दिनदेखि काठमाडौंमै छन्। मधेश प्रदेशका डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारी पनि कार्यालयको कामका सिलसिलामा राजधानीमा रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, बागमतीका डीआईजी दीपक रेग्मी, लुम्बिनीका डीआईजी भूपेन्द्रबहादुर खत्री, कर्णालीका डीआईजी जयराज सापकोटा र सुदूरपश्चिमका डीआईजी सानुराम भट्टराई हवाई मार्गबाट काठमाडौं आउँदै गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रहरी नेतृत्वबारे चर्चाबीच चासो

प्रहरी प्रमुखसहित केही उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रदेशका प्रहरी नेतृत्वलाई एकैपटक काठमाडौं बोलाइएको घटनालाई चासोका साथ हेरिएको छ।

प्रहरी स्रोतले संगठनप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न, कमान्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकसँगको सहकार्यमा असर पर्न नदिन आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाएको छ।

यद्यपि, प्रहरी नेतृत्वको सम्भावित पदमुक्ति वा जिम्मेवारी हेरफेरबारे औपचारिक निर्णय भएको पुष्टि उपलब्ध विवरणबाट हुँदैन। यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ।