समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार थापासम्बन्धी थप विवरण उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयबाट मागिएको विवरण अझै प्राप्त भएको छैन।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको बताएका थिए। तर, नेपालको संविधानको धारा २९१ मा रहेको व्यवस्थासँग उनको अवस्था मेल खान्छ कि खाँदैन र पीआर त्यागेको समयावधि कति हो भन्ने विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
२०८३ असोज २८ गते भएको सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण उपलब्ध नभएपछि समितिले थापाको नियुक्तिबारे निर्णय गरेन।
थापाले पीआर त्यागेको विषयसँगै उनको परिवारको पीआर, जापानमा रहेको घर तथा सम्पत्ति, त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब सुविधा लिएको र स्थानीय तहको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। यस सम्बन्धमा समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो।
यी विषयमा स्पष्ट जानकारी लिन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जापानस्थित नेपाली दूतावासमार्फत जापान सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। तर, समितिले माग गरेको विवरणसम्बन्धी पत्रको जवाफ जापान सरकारबाट अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।
जापान सरकारबाट जवाफ नआएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार जापान सरकारबाट तलब तथा सुविधा लिएको वा नलिएको विषय स्पष्ट नभई थापाको नाम अनुमोदन गर्दा भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ।
उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले विवरण प्राप्त हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएमा समितिले केही दिन थप पर्खन सक्छ। तर, विवरण प्राप्त हुने अवस्था नरहे मन्त्रालयले नियुक्ति अनुमोदन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा दिनुपर्ने सदस्यहरूको अपेक्षा छ।
समितिका अर्का सदस्यका अनुसार बिहीबार र शुक्रबारसम्म थप विवरण प्राप्त हुन्छ कि भनेर पर्खने समझदारी बनेको छ। कात्तिक १९ गतेभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने भएकाले समितिसँग समय सीमित छ। जापान सरकारबाट विवरण नआए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक राय दिएमा निर्णय लिन सहज हुने ती सदस्यले बताए।
समितिले थापाको नियुक्तिबारे निर्णय गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा लिन खोजेको छ। तर, प्रस्तावित राजदूतको नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण समितिलाई लामो समय पर्खने सुविधा छैन।
सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनाको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। उजुरीमाथिको अध्ययन र सुनुवाइपछि असोज २८ गते १२ जनाको नामबारे निर्णय गरिएको थियो।
थापाको हकमा भने थप विवरण माग्ने निर्णय गर्दै नियुक्ति अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई स्थगित गरिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा उनले आफ्नो पीआर त्यागिसकेको बताए पनि श्रीमतीको नाममा पीआर कायम रहेको र जापानमा श्रीमतीकै नाममा घरसमेत रहेको स्वीकार गरेका थिए।
लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको र त्यहाँ सम्पत्तिसमेत जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै थापाको नियुक्तिबारे प्रश्न उठाइएको छ। यस विषयमा पनि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय मागेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा प्राप्त भएपछि कात्तिक १९ गतेभित्रै निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ। उक्त दिन प्रस्तावित राजदूतको नाम प्राप्त भएको ४५ दिन पूरा हुनेछ।
संविधानको धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ।
यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहन्छन्।
संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ। यदि समितिले तोकिएको समयभित्र निर्णय दिन सकेन भने प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ। त्यसपछि नियुक्तिको बाटो खुल्ने व्यवस्था छ।