काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि प्रयोगात्मक परीक्षा दिन जाने सेवाग्राहीले काठमाडौं उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरमा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। विशेषगरी ललितपुरको एकान्तकुनास्थित ट्रायल सेन्टरमा बागमती प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिइएको सेवाग्राहीको आरोप छ।
नुवाकोटका दिवस थापाले दुईपांग्रे सवारीसाधनको ट्रायल दिन जाँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ३६४ रुपैयाँ बुझाउनुपरेको बताए। सरकारी मापदण्डभन्दा बढी रकम लिइएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, धादिङका प्रवास दुवाडीले चारपांग्रे सवारीसाधनको ट्रायल दिन जाँदा ६५५ रुपैयाँ तिरेको बताए। आफूले भुक्तानी गरेको रकमको बिलसमेत सुरक्षित राखेको उनको भनाइ छ। अन्य सेवाग्राहीले पनि ट्रायल शुल्क महँगो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
प्रदेशको कार्यविधिमा फरक शुल्क निर्धारण
बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षास्थल छनोट र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाले विभिन्न सवारीसाधनको ट्रायल सञ्चालनका लागि अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार सवारीसाधनको वर्गअनुसार तोकिएका शुल्क यसप्रकार छन्।
- मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेड: २३८ रुपैयाँ ६२ पैसा
- कार, जिप तथा डेलिभरी भ्यान: ४०९ रुपैयाँ ६० पैसा
- टेम्पो तथा अटोरिक्सा: ४०१ रुपैयाँ ५० पैसा
- मिनी बस, मिनी ट्रक, बस, ट्रक तथा लहरी: ५६२ रुपैयाँ
- ट्र्याक्टर: ५५० रुपैयाँ
तर, सेवाग्राहीले तिरेको रकम र सरकारी कार्यविधिमा उल्लेखित दरबीच अन्तर देखिएको भन्दै शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्न उठेको छ। उपत्यकाका अन्य ट्रायल सेन्टरमा समेत यस्तै समस्या रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
पुराना सम्झौताले निम्त्याएको कानुनी अन्योल
ट्रायल सेन्टरमा शुल्कसम्बन्धी विवादको एउटा कारण पुराना सम्झौता पनि भएको जानकारहरूको भनाइ छ। संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय र सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रालिबीच २०७३ सालमा एकान्तकुनाको ट्रायल सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
जानकारका अनुसार त्यसबेला भएका सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले शुल्क बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको थियो। पछि प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरे पनि पुराना सम्झौता र नयाँ व्यवस्थाबीचको अन्तरले अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख विमल भट्टराईले भने हेटौँडामा सरकारी मापदण्डअनुसार नै शुल्क लिइरहेको दाबी गरेका छन्।
मन्त्रालय भन्छ : प्रमाणसहित उजुरी आए कारबाही हुन्छ
बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलिएको विषयमा हालसम्म औपचारिक उजुरी प्राप्त नभएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत शर्माका अनुसार ट्रायल सेन्टरले कार्यविधिविपरीत अतिरिक्त रकम लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेमा कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ। उनले सेवाग्राहीका गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
सेवाग्राहीको चाप घटाउन मन्त्रालयले काठमाडौंको बालाजुमा नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ। उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि एकान्तकुनामा हुने भीड कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै ईडीएल–भीआरएस अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीलाई निश्चित समय दिएर बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशका १३ वटै जिल्लाबाट सवारीसाधन नवीकरण तथा राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
तोकिएको शुल्क कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, पुराना सम्झौताको कानुनी अवस्था स्पष्ट पार्ने र सेवाग्राहीका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेका छन्। सरकारी मापदण्डअनुसार शुल्क निर्धारण र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिएको छ।