काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरिरहेको संसदीय उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको दोस्रो बैठकपछि संयोजक मनिष झाले अध्ययनको तयारी र आवश्यक प्रमाण संकलनका लागि कात्तिक ३० गतेसम्मको समय छुट्याइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उपसमितिको कार्यावधि मंसिर २० गतेसम्म तोकिएको छ। उपलब्ध समयलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका बनाइएको छ।
संयोजक झा भन्छन्– अध्ययन पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी करार गर्नु उचित हुँदैन
संयोजक झाले अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। अध्ययन पूरा नहुँदै कुनै व्यक्ति वा पक्षलाई दोषी ठहर गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
उनले उपसमितिको काम कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्नु नभई विषयको गहिराइमा पुगेर तथ्य संकलन गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पार्ने रहेको स्पष्ट पारे।
झाका अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय समितिसँग रहनेछ। त्यसैले अध्ययन पूरा हुनुअघि नै कसैका बारेमा निश्चित धारणा बनाउनुको सट्टा सबै पक्षका विवरण र प्रमाणको निष्पक्ष विश्लेषण गरिनेछ।
यस्तो छ उपसमितिको कार्यतालिका
उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म पोशाक खरिदसम्बन्धी कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्ने, आवश्यक प्रमाण जुटाउने र सम्बन्धित पक्षलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न तयार गर्नेछ।
त्यसपछि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष र क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग छलफल गरिनेछ। मंसिर १६ देखि २० गतेसम्मको अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको संयोजक झाले जानकारी दिए।
उपसमिति गठन भएको २० दिन बितिसकेको र सार्वजनिक बिदाका कारण बाँकी अवधिमा काम गर्न उपलब्ध समय सीमित रहेकाले कार्यतालिका निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।
पोशाक खरिदसम्बन्धी विवादको अध्ययन हुँदै
निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया र खर्चसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नको अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको हो।
उपसमितिले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्राप्त विवरण, खरिदसम्बन्धी कागजात र सम्बन्धित पक्षका भनाइको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
निर्धारित समयभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको लक्ष्य छ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले पोशाक खरिदसम्बन्धी विवाद