काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद् कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरहने भन्दै हिमाल संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका थिए।
उनले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट चट्टान र हिमपहिरो खस्दा सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजारमा ठूलो क्षति पुगेको स्मरण गराए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उक्त विपत्तिमा १ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ५ हजार २०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। कतिपय परिवारले आफन्तको शवसमेत प्राप्त गर्न नसकेका कारण प्रतीकात्मक रूपमा कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको उनले बताए।
उनले अक्टोबर ११ मा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिको प्रसङ्ग पनि उठाए। एउटा प्राकृतिक विपद्ले अर्को विपद् निम्त्याउने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले यसलाई ‘सङ्कटको शृङ्खला’का रूपमा व्याख्या गरे।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालका चार प्रस्ताव
क्षेत्रीय संवादमार्फत मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
१. आधुनिक प्रविधि र तथ्याङ्कको उपयोग
नेपालले हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भूभाग र हिमनदीको निगरानी गर्न अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र विभिन्न सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
२. सूचना तथा ज्ञान आदानप्रदान
हिमतालको निगरानी, तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वय गर्न नेपालले ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद् आउनुअघि नै सबै दिशाबाट तथ्याङ्क र सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्यको साझा केन्द्र बनाउन आग्रह गरे।
३. विपद् व्यवस्थापनका लागि वित्तीय सहयोग
विपद् पूर्वतयारी, जोखिम अनुगमन र पुनरुत्थानका लागि सहज रूपमा उपलब्ध हुने अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको नेपालले प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले क्षति तथा नोक्सानीको तत्काल सम्बोधन गर्न स्थायी वित्तीय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। साथै नदी किनारका जलविद्युत् आयोजना र सीमावर्ती सहरमा हुने लगानीलाई जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
४. हिमाली समुदायको दिगो विकास
हिमाली क्षेत्रको वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्याउने स्थानीय समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी उत्पादन र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले अघि सारेको छ। हिमाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्साररहित पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ।
नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत यी प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गरे। हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नदी हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले हिमाली, टापु तथा तटीय मुलुकहरूको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
हिमालले जलवायु परिवर्तनको असरबारे स्पष्ट सङ्केत दिइसकेको भन्दै उनले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धतासँगै व्यवहारिक सहकार्य र ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
क्षेत्रीय संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।