राज्यका संवेदनशील निकाय नै नैतिकता र आचरणको विवादमा पर्नु दुःखद भएको टिप्पणी
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अदालत, प्रहरी र सेनाजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू नै आचरण तथा नैतिकतासम्बन्धी विवादमा तानिनु चिन्ताजनक विषय भएको बताएका छन् ।
उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति जन्म, पद, आर्थिक हैसियत, पहुँच वा शक्तिका आधारमा कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले राज्यका निकायभित्र मौलाएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य नगरेसम्म सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार सुशासन र समृद्धि मुलुकका प्रमुख प्राथमिकता भए पनि राज्य संयन्त्रमा रहेका कमजोरी सुधार नगरी यी लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । राज्यका संरचनालाई स्वच्छ र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक सुधारका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुधारका क्रममा सबै पक्षलाई एकैपटक निशाना बनाउँदा अपेक्षित परिणाम नआउन सक्ने संकेत गर्दै उनले समस्याको समाधानका लागि विवेकपूर्ण र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
भट्टराईले लोकतन्त्रमा कानुनको शासन सबैका लागि समान हुनुपर्ने र सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत विधिको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।