काठमाडौं । विपद्का बेला सरकारी निकायबीच क्षेत्राधिकार दोहोरिँदा उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यमा समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेनाले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको एकीकृत कमाण्ड प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले विभिन्न निकायबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा विपद्का समयमा समस्या उत्पन्न हुने बताए।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न छरितो र प्रभावकारी कमाण्ड प्रणाली आवश्यक रहेको सेनाको निष्कर्ष छ।
गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको सिरिङ्गे हिमालबाट खसेको हिमपहिरोको गेग्रानले बुढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिँदा ठूलो बाढी आएको थियो। बिहान ४ बजेर २० मिनेटमा थुनिएको नदी ६ बजेर १५ मिनेटमा खुलेपछि आएको बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो।
बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो। त्यस्तै, तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल र तीनवटा झोलुङ्गे पुल गरी छवटा पुल बगाएको थियो। घटनापछि ६ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए भने ९१ दशमलव ५ किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको थियो।
नदी थुनिएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सेनाले बिहान ६ बजेर ३६ मिनेटमा हवाई निरीक्षण टोली परिचालन गरेको थियो। उक्त टोली बिहान ७ बजेर ५२ मिनेटमा गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धारमा जुटेको थियो।
सहायक रथी थापाका अनुसार छ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको उद्धार अभियानमा हवाई र स्थलमार्गबाट गरी एक हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको थियो। यस अवधिमा १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्रीसमेत ढुवानी गरिएको थियो। साथै, मनास्लु पदमार्गमा रहेका विदेशी पर्यटकको व्यवस्थापन र अत्यावश्यक आवागमनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिनुपर्ने सेनाको सुझाव छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने ती कामको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ।
नेपालतर्फ रहेका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै सेनाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
सहायक रथी थापाले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको नेतृत्व जिल्ला तहबाट हुनुपर्ने र प्राधिकरणले त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
सेनाले खोज तथा उद्धार अभियानलाई निरन्तरता दिन, भग्नावशेष हटाउने क्रममा सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न तथा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, आवश्यक उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई सधैँ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।