काठमाडौं । बिचौलिया इनम सापकोटासँग राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पर्क रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायालय, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सापकोटाको सम्पर्क पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरू, पूर्वएआईजी तथा रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसम्म रहेको देखाएको बताइएको छ।
केही दिनअघि मात्रै सापकोटा र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अनुसन्धान थप अघि बढ्दै जाँदा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिन सक्ने प्रहरी स्रोतको दाबी छ।
यस प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्वबीच पनि छलफलको अवस्था सिर्जना गरेको छ। घटनाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच बुधबार लामिछानेको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा करिब चार घण्टा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्न पार्टी सभापतिको साथ खोजेको बताइएको छ। तर, लामिछानेले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाह न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायत राज्यका संयन्त्रमा सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ, सभापति लामिछाने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि हतारमा निर्णय गर्दा पार्टीलाई राजनीतिक क्षति पुग्न सक्ने विषयमा सचेत रहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार यी विषयमा दुवै नेताबीच सहमति जुट्न नसकेपछि महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहीबार बस्न सकेन।
प्रधानमन्त्री शाह भने सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा दृढ रहेको बताइएको छ। उनका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले सरकारले कानुनअनुसार आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्।
ढकालका अनुसार बिचौलिया सापकोटा र उच्च पदाधिकारीबीचको सम्पर्कसम्बन्धी विषयमा संविधान, ऐन तथा प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकार अघि बढ्नेछ।
उनले सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक अंगहरूको सुधारका लागि सञ्चारमाध्यमबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।
गत वर्ष भदौमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक सत्ता संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको थियो। उक्त आन्दोलनको जगमा स्थापित रास्वपाले फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको मत प्राप्त गर्दै सरकारको नेतृत्व गरेको छ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारले जेनजी आन्दोलन दमन तथा लामो समयदेखि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका केही राजनीतिक र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउसमेत गरेको थियो। तर, पर्याप्त तथ्य तथा प्रमाण नपुगेको अवस्थामा अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएका थिए।
यसैबीच, न्यायालयका उच्च पदाधिकारी र बिचौलियाबीच सम्पर्क रहेको विषयलाई सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले राखेको छ।
रास्वपाले पनि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार न्यायालय, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा आवश्यक सुधारका लागि पार्टी र सरकार एकजुट भएर अघि बढ्नेछन्। पार्टीको बाचापत्रमा सदाचार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै खरेलले सरकारले सुधारका लागि चाल्ने कदममा पार्टीको समर्थन रहने बताए। आवश्यक परे तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय लिन सकिने उनको भनाइ छ।
रास्वपा सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा देखिएका विकृति तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाइ नगरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
न्यौपानेले न्यायालयका उच्च पदाधिकारी र बिचौलियाबीच सम्पर्क रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे कुनै पनि बहानामा बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
न्यायाधीशहरूले कसलाई भेट्ने र कसलाई नभेट्ने भन्ने विषय पनि आचारसंहितासँग जोडिने उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयको सुधारबिना सुशासनको अभियान पूर्ण हुन नसक्ने बताए।
उनले निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत प्रमाणका आधारमा दोषी र निर्दोष छुट्याउनुपर्ने र न्यायालयलाई कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्दै संविधान र न्यायको भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।