कात्तिक १९ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायी उपस्थित गराउन विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले शुक्रबार नेपालले दिएको निवेदनअनुसार कानुन व्यवसायी राख्न पाउने आदेश गरेको हो। विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले नेपालको मागबमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिइन्।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि आगामी कात्तिक १९ गते पेसी तोकेको छ। व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा बाहिर जानुपर्ने भएकाले तोकिएको तारेखमा आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायी उपस्थित गराउन पाउनुपर्ने मागसहित नेपालले बुधबार अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगास्थित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा खरिद–बिक्री र सट्टापट्टामा अनियमितता भएको आरोपमा २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना तथा सजायको मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। अख्तियारले २०६६ माघ १८ गते नेपालले दिएको ठाडो आदेशका आधारमा जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ।
यस प्रकरणमा कुल ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरी हिनामिना गरिएको अख्तियारको आरोप छ। सोही अभियोगका आधारमा ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।