१० मेडिकल अधिकृतबाट बढेर २५० चिकित्सक पुगे, अस्पतालको शय्या क्षमता ३०० बाट ८००

पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनपछि गण्डकी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूको स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । कुनै समय स्थायी चिकित्सकको अभाव झेलिरहेका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा अहिले विशेषज्ञसहित चिकित्सकको उपस्थिति बढेको छ । प्रदेश सरकारले एकैपटक ४६ जना मेडिकल अधिकृत नियुक्त गरी विभिन्न अस्पतालमा खटाएको छ ।

मुस्ताङ र मनाङजस्ता दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा स्थायी मेडिकल अधिकृत नहुँदा नागरिकले सामान्य उपचारका लागि समेत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । जिल्ला अस्पतालहरू छात्रवृत्ति तथा करारमा कार्यरत चिकित्सकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कतिपय अस्पतालमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्थायी चिकित्सकसमेत उपलब्ध थिएनन् ।

प्रदेश सरकार गठनपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गण्डकी सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्नुका साथै मातहतका विभिन्न अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका ४६ मेडिकल अधिकृतलाई प्रदेशका १४ अस्पतालमा खटाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार गण्डकीमा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा चिकित्सक नियुक्त गरी अस्पतालमा पठाइएको यो पहिलो घटना हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा गण्डकी प्रदेशमा जम्मा १० जना मेडिकल अधिकृत समायोजन भएका थिए । अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृत गरी कुल २५० चिकित्सक तथा पाँच सय नर्सिङ कर्मचारी प्रदेश मातहतका अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

पहिले १५ शय्याको स्वीकृति पाएका जिल्ला अस्पतालहरूमा सीमित चिकित्सकबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले ती अस्पतालमा ११ जना विशेषज्ञ र १२ जना मेडिकल अधिकृतसम्मको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यसले स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ तथा मातृशिशु अस्पतालमा स्थायी चिकित्सक नहुँदा स्वास्थ्य सहायक वा स्टाफ नर्सलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता घटाएको छ ।

प्रदेशमा ११औँ र नवौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या ५० भन्दा बढी पुगेको छ । जनशक्ति विस्तारसँगै स्थानीय अस्पतालमै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि जटिल अवस्थाका बिरामीबाहेक अन्यलाई उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ ।

अस्पतालमा सेवा लिने नागरिकको संख्या पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट तीन लाख २६ हजार जनाले सेवा लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर नौ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश मातहतका नौ अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि ती अस्पतालको कुल स्वीकृत शय्या क्षमता ३०० रहेकामा स्तरोन्नतिपछि ८०० पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, अस्पतालहरूको कुल कर्मचारी दरबन्दी पनि ३९८ बाट बढाएर एक हजार २५ पुर्‍याइएको छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि गण्डकीका अस्पताल प्रदेश मातहत सञ्चालन हुन थालेका हुन् । हाल प्रदेशअन्तर्गत १० जिल्ला अस्पतालसहित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, मातृशिशु अस्पताल, गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल गरी १४ स्वास्थ्य संस्था छन् ।

प्रदेश सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै जिल्ला अस्पताललाई १५ शय्याबाट बढाएर ५० शय्या क्षमताका अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २०८१ सालमा बुर्तिबाङ र आँपपिपल अस्पताललाई समेत प्रदेश मातहत ल्याएर प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको थियो ।

नवनियुक्त मेडिकल अधिकृतहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरज गुरौ, चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. रमेशकुमार केसी र उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीलगायतले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा योगदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यद्यपि, प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका प्रयाससँगै मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि विवाद र प्रश्नसमेत उठिरहेका छन् । यसअघि एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका लक्ष्मण पाण्डे र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलामाथि अस्पतालको शय्या क्षमता बढाउने विषयमा आर्थिक लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त प्रकरणमा एमालेले मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् । यद्यपि, ती आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति, पूर्वाधार र सेवा विस्तारका हिसाबले भने संघीयता कार्यान्वयनपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुधारका काम अघि बढाएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ४६ मेडिकल अधिकृतलाई कुन–कुन अस्पतालमा खटाइएको छ भन्ने विवरण छुट्टै सूचीमा सार्वजनिक गरिएको छ।