काठमाडौं । नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न थालेको छ । कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउँदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रस्ताव लेखनको काम सुरु भइसकेको र मंसिर दोस्रो सातासम्म प्रारम्भिक चरण पूरा हुने बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले सिधै कोषमा प्रस्ताव पेश गर्न पाउँदैन । कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले प्रस्ताव लेखनसँगै कार्यान्वयन गर्न सक्ने र छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उपयुक्त संस्थाको छनोटका लागि पनि मूल्याङ्कन गरिरहेको ढकालले बताएका छन् ।
प्रस्तावमा समेटिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट) प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने ढकालले बताए । जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकता प्रस्तावको केन्द्रमा राखिने र प्रभावित महिला, बालबालिका तथा स्थानीय समुदायको जीवन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।
उनले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने र त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरिएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको बताए । यसका लागि समिति गठन गरेर प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त संस्था छनोटको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
नोभेम्बर महिनाभित्र प्रस्तावको पहिलो मस्यौदा तयार गरी सम्भव भएसम्म कोषको १०औँ बोर्ड बैठकअघि नै पेश गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रस्ताव जनताको जीवन र सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने तथा सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला र बालबालिकाको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालले प्राप्त गर्न लागेको २० मिलियन डलर रकम परिमाणका हिसाबले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व विशेष रहेको ढकालले बताए । विशेष परिस्थितिमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागिएको सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन, त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका क्षेत्रमा स्थापित हुन सक्ने उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले यो रकम आफैँमा ठूलो नभए पनि यसको सांकेतिक महत्त्व धेरै रहेको बताए । परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्तो नतिजा दिन्छ र भविष्यमा हानि तथा नोक्सानीका क्षेत्रमा अन्य देशका लागि नजिर बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको उनले बताए ।
त्यसैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन गर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना रहेको ढकालले बताए । परियोजनाबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार तथा पुनरावृत्ति गर्न सहज हुने अपेक्षासहित मन्त्रालयले त्यसतर्फ काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका ढकालले एउटै क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित गरी नमुना परियोजना निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता गतिविधि विस्तार तथा दोहोर्याउन सकिने वातावरण बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए ।
गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्सानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । नेपालका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित पठाइएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
Hashtags: