काठमाडौं । नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबिच सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रणालीअन्तर्गत नेपाली श्रमिक पठाउने समझदारी टुंगिने चरणमा पुगेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाली श्रमिकलाई भिसा र हवाई टिकटको खर्च नलाग्ने गरी रोजगारीमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मौरिससले नेपाली श्रमिक लैजान औपचारिक प्रस्ताव पठाएपछि त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दुई देशबीच श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै प्रोटोकल बनाइनेछ । उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै श्रमिक छनोट र पठाउने काम अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै श्रमिकमाथि आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले जीटूजी माध्यम रोजेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भर्ती प्रक्रियादेखि वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका अनुसार नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक हुँदै मौरिससले सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ । मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै समझदारीपत्रको परिमार्जित मस्यौदासमेत उपलब्ध गराएको थियो ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा आए उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपालीले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावमा ती क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित कामको अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

समझदारीको मस्यौदाले सरकारी निकायमार्फत श्रमिक भर्ना तथा छनोट, दक्ष जनशक्तिको पहिचान, रोजगारदाताको दायित्व, श्रमिकको अधिकार संरक्षण र करार अवधि पूरा भएपछि स्वदेश फर्किने व्यवस्थालाई समेटेको छ ।

यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त छलफलमा मौरिससका मन्त्रीले श्रमिक पठाउँदा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्ने इच्छासमेत देखाएका थिए ।

पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा सुरु भएको यो पहल अहिले निष्कर्ष नजिक पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि, सरकारको जीटूजी योजनाप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसरमा सहभागी हुनबाट रोक्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले जीटूजी सम्झौता गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सीमित गर्नु उचित नहुने बताए । गन्तव्य मुलुकले सरकारसँग प्रत्यक्ष श्रमिक भर्ना गर्न चाहे पनि निजी क्षेत्रका लागि समेत अवसर खुला राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

खत्रीले इजरायल र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिक पठाउँदा मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिन हुने दाबी गरे । उनका अनुसार इजरायलमा सरकारी माध्यमबाट मात्र श्रमिक पठाइने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइएको भए नियमित रूपमा बढी श्रमिक जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणाली सरकार–सरकारबीचको व्यवस्था भए पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे उनले फरक अभ्यासको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

करिब १० देखि ११ लाख जनसङ्ख्या भएको मौरिससको श्रम बजार तुलनात्मक रूपमा सानो रहेकाले त्यहाँबाट एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकको माग नआउने खत्रीको भनाइ छ । हालसम्म नेपाली व्यवसायीमार्फत नियमित रूपमा श्रमिक मौरिसस गइरहेको उनले बताए ।

मौरिससको प्रस्तावमाथि श्रम मन्त्रालयमा थप छलफल जारी छ । जीटूजी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार भएपछि मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।