काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूका गतिविधिले राज्य सञ्चालनलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार प्रेस चौतारी नेपालले रुपन्देहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरू अझ बढी संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा शासन सञ्चालनलाई नै मजाकको विषय बनाइएको उनको आरोप छ । सरकारका गतिविधिले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यमाथि समेत संकट उत्पन्न गरेको उनले बताए ।
विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन, व्यावसायिक संगठन र सञ्चारमाध्यममाथि राज्यको नियन्त्रण बढ्दै गएको पनि पोखरेलले बताए । लोकतन्त्रको आधार संगठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भए पनि पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने र व्यावसायिक संगठनलाई समेत गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने काम भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
सरकार आफैँ बाह्य शक्तिहरूको खेलौना बनेको हो कि भन्ने आशंका मुलुकभित्र मात्र नभई छिमेकी देशहरूमा समेत उत्पन्न भएको पोखरेलले टिप्पणी गरे ।
उनले नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यमाथि संकट उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र व्यावसायिक संस्थामाथि नियन्त्रण बढाउने सरकारी गतिविधिले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार कमजोर बनाउने बताए ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा व्यावसायिक संगठनहरूको गतिविधिमा रोक लगाउने प्रयास भएको र प्याब्सनलाई समेत गतिविधि नगर्न पत्र पठाइएको समाचार आफूले पढेको उनले बताए । पत्रकारहरूलाई सञ्चारमाध्यमबाटै काम गरिरहेका बेला पक्राउ गर्ने घटना सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले पत्रकारहरूको नाम सूचीमा नपरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पोखरेलले राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार संयमित व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।
राज्य र सरकारको सञ्चालनलाई मजाकको विषय बनाउँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुनुका साथै संविधान र संवैधानिक अंगहरू निष्क्रिय बन्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्व जुन ढंगले परिचालित भइरहेको छ, त्यसले मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई जोखिममा पारेको पोखरेलले बताए ।