शैक्षिक सत्र सुरु भएको बीचमै बढाइएको शुल्क तत्काल लिन नपाइने, वैज्ञानिक आधार र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै थप निर्णय हुने।
चितवन । निजी विद्यालयको शुल्क २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि भरतपुर महानगरपालिका तत्कालका लागि पछि हटेको छ। सोमबार बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले संस्थागत विद्यालयमा गरिएको शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न निर्णय गरेको हो।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीका अनुसार हाल बढाइएको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई पत्राचारमार्फत निर्देशन दिइनेछ। नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको नगर शिक्षा समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी शुल्क वृद्धिको वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरेपछि मात्रै कार्यपालिकाले यस विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।
शुल्क समायोजनबारे अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यपालिकाले नगर शिक्षा समितिलाई दिएको छ।
यसअघि असोज २ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले महानगरभित्रका निजी विद्यालयलाई २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन अनुमति दिएको थियो। तर, शैक्षिक सत्र चलिरहेका बेला एक्कासि ठूलो अनुपातमा शुल्क बढाइएको भन्दै विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दललगायत विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका थिए।
भरतपुरमा पछिल्लोपटक २०७९ सालमा निजी विद्यालयको शुल्क समायोजन गरिएको थियो। त्यसयता चार वर्षसम्म शुल्क वृद्धि भएको थिएन। विद्यालयहरूले भने गत वर्षदेखि नै शुल्क बढाउन महानगरपालिकासमक्ष माग गर्दै आएका थिए। यस वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब र महँगी भत्ता बढेको आधार देखाउँदै महानगरले शुल्क वृद्धिको अनुमति दिएको थियो।
शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयले शुल्क बढाउन दिएको प्रस्ताव सम्बन्धित पालिकाले तोकिएको सीमाभित्र रहेर स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय एकाइको लिखित निर्देशनपछि महानगरले प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको सिफारिसका आधारमा असोज २ गते शुल्क वृद्धि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर, संघीय शिक्षा नियमावली, २०५९ को शुल्कसम्बन्धी प्रावधानले शुल्क निर्धारणका लागि निश्चित प्रक्रिया र समयसीमा तोकेको छ। नियमअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले नियम १४५ ‘क’ बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी जिल्लाभित्रका ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले लिन पाउने अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तो सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसरी निर्धारित प्रक्रिया र समयसीमा पालना नगरी शैक्षिक सत्रको बीचमा शुल्क बढाइएको भन्दै विरोध भएपछि महानगरले आफ्नो निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो। हाल भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ९७ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्।