एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताले भोग्दै आएको झन्झट अन्त्य गर्न अधिवक्ता विमल पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
खाली सिलिन्डर जुनसुकै कम्पनीको दिएर अर्को कम्पनीको ग्यास लिन पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर साटासाटमा कम्पनीगत सीमितता हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा उपभोक्तालाई एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर बुझाएर बजारमा उपलब्ध अर्को जुनसुकै कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनमा ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र सिलिन्डर साट्ने क्रममा उपभोक्ताले भोग्नुपरेका समस्यालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाइएको छ । उद्योगी र ग्यास डिलरबीचको मिलेमतोमा बजारमा अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई अर्को कम्पनीको नयाँ सिलिन्डर खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरिएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
यस किसिमको अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको अधिकार प्रभावित भएको निवेदकको जिकिर छ । संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने एवं क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ग्यास अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु भए पनि दसैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा समेत अभाव र कालोबजारीको समस्या देखिँदा विद्यार्थी, श्रमिक र सर्वसाधारण बढी प्रभावित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
उपभोक्तालाई कम्पनीअनुसार फरक सिलिन्डर खोज्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न तत्काल अन्तरकम्पनी सिलिन्डर साटासाटको व्यवस्था लागू गर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
निवेदक पोखरेलले लामो समयदेखि ग्यास बजारमा उपभोक्ता कालोबजारी र असहज आपूर्तिको मारमा पर्दै आएको बताएका छन् । एउटै व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालन हुँदा बजारमा सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ग्यास वितरण र सिलिन्डर साटासाटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन आउने वा नआउने विषय टुंगो लाग्नेछ ।