प्रहरी प्रमुख राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पद नभएको ठहर, २०५३ को सरकारी निर्णयमा औचित्य र आधार नदेखिएको सर्वोच्चको व्याख्या
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयपछि तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ।
२०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले बहालवाला आईजीपी खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
२०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेलले दायर गरेको रिटमा प्रहरी महानिरीक्षकको पद सेवा परिवर्तन गरेर अन्यत्र नियुक्त गर्न मिल्ने पद नभएको र आफूलाई हटाउने निर्णय संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको विशेष इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। २०५५ असार १९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयको आधार, औचित्य र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
फैसला आउनुअघि नै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेका थिए। त्यसैले सर्वोच्चले उनको मागअनुसार उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो। यद्यपि फैसलामा सरकारको निर्णयलाई आधारहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गरिएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई राजनीतिक नियुक्तिको पदका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो। प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई उपयुक्त कारण र औचित्यबिना सरकार परिवर्तन हुनासाथ हटाउँदा प्रहरी सेवाको मनोबल र व्यावसायिक क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अदालतको निष्कर्ष थियो।
फैसलामा प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन क्षमता, जिम्मेवारी वहन गर्ने योग्यता तथा समग्र प्रहरी संगठनलाई नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै हटाउनु उचित नहुने उल्लेख गरिएको थियो।
राजनीतिक पहुँच र कृपाका आधारमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन हुन थालेमा संगठनको निष्पक्षता र कर्तव्यनिष्ठामा असर पर्ने तथा मुलुकको आन्तरिक शान्ति सुरक्षासमेत कमजोर हुन सक्ने अदालतको व्याख्या थियो।
कारण र औचित्यबिना गरिएको निर्णयमाथि प्रश्न
प्रहरी अधिकारीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यसको अर्थ बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई कुनै कारण नखुलाई उक्त पदमा सार्न मिल्छ भन्ने नहुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो।
अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतिका आधारमा नियुक्त हुने अवस्थाबाहेक प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा औचित्यपूर्ण कारणबिना उनलाई अर्को पदमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त नदेखिने फैसलामा उल्लेख छ।
२०५३ चैत २१ को निर्णयबाट देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचैनमा खरेलको योग्यता, अनुभव वा कार्यक्षमताका कारण कुनै प्रतिकूल असर परेको आधारसमेत नदेखिएको अदालतको ठहर थियो। बरु तत्कालीन एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गर्ने उद्देश्यबाहेक निर्णयको स्पष्ट कारण र औचित्य खुल्न नसकेको फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारका निर्णय कानुनअनुसार भएको मानिने भए पनि त्यस्ता निर्णय विवेकपूर्ण र कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्ने सर्वोच्चको जोड थियो। सार्वजनिक विवादमा परेको उक्त निर्णय हचुवा र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको अदालतको व्याख्या थियो।
फैसलामा २०५३ चैत २१ को निर्णयलाई आधार, कारण र औचित्यविहीन मात्र नभई बदनियतपूर्णसमेत ठहर गरिएको थियो। यस्तो निर्णय कानुनी राज्यको अवधारणासँग मेल नखाने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो।
खरेललाई गरिएको नियुक्ति विभागीय कारबाही थिएन
सर्वोच्चले खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णयलाई विभागीय कारबाही गरी सजाय दिएको भन्नसमेत नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो।
अदालतका अनुसार कुनै तर्कसंगत र विवेकपूर्ण आधारबिना खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर अर्को पदमा नियुक्त गरिएको देखिएको थियो। तर फैसला हुँदासम्म उनी पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किसकेकाले मागअनुसार उत्प्रेषण र परमादेश जारी गर्न आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण अवस्था नरहेको भन्दै रिट खारेज गरिएको थियो।
खरेल प्रकरणको यो फैसलाले प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल, संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमाबारे महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको मानिन्छ।
अहिले दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको घटनामा पनि यही पुरानो फैसलाको चर्चा भइरहेको छ। तर दुई घटनाको कानुनी अवस्था, निर्णयका आधार र सम्बन्धित कागजातको तुलना गरेर मात्रै अहिलेको निर्णयमा उक्त नजिर कति आकर्षित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।