विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, जलवायु अभियन्ता तथा युवा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र उत्तरदायित्वको सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
भोटेकोशीको बाढी र हिमाली क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा स्वीकार गरिनु सकारात्मक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ र विकसित देशहरूको दायित्वबारे दह्रो अडान लिनबाट सरकार चुकेको उनीहरूको विश्लेषण छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी भएको सन्देश दिने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउनु सकारात्मक भए पनि जलवायु न्यायको अडान नदेखिएको तर्क गर्नुभयो।
सम्बोधनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै डा. तुलाधरले थप्नुभयो, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभसम्मका कुरा समेटिनुपथ्र्यो। तर प्रधानमन्त्री खोज तथा उद्धारमा मात्रै बढी केन्द्रित हुनुभयो। सुरुङभित्र फसेका मानिसहरूको उद्धार जस्तो जटिल काममा आफ्नै शक्तिले नभ्याउँदा सरकारले दम्भ नदेखाई सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपथ्र्यो। सुरुमा दम्भ देखाउने र पछि सहयोग माग्ने काम भयो। हामी नखाएको विष लागेर मरिरहेका छौँ, यो न्यायसंगत छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रसंघमा यो मुद्दा उठाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक बोल्नुहोला भन्ने आशा थियो, तर उहाँको स्वर एकदमै झिनो सुनियो। संसद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र हानि–नोक्सानीको मुद्दा उठाउन बाध्य पार्नुपर्छ।’
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सबै विषय आए पनि जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको उत्तरदायित्वको विषय नआउँदा वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। विश्व बैंकलगायतका निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा पनि नेपालले न्यायका लागि आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो।
वैदेशिक ऋण सहायता र आर्थिक सहयोगको विवरण सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको उत्तरदायित्व पनि सम्झाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनको कुरा आए पनि हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कम आयो। भोटेकोशीको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा उजागर गरिनु सकारात्मक छ। यसले भोलि पैरवी गर्ने आधार तय गर्छ। तर विकसित राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग ‘दान’ वा ‘ऋण’ होइन। उनीहरूको दायित्व हो। हामीलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा सहयोग चाहिँदैन। विपद्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिन सकिँदैन। किनकि हामी अलरेडी भल्नरेबल छौँ र त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छौँ। नागरिकको टाउकोमा ऋण थुपार्ने काम हुनुहुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’मा पत्राचार गर्नु राम्रो हो, तर क्षतिपूर्ति भौतिक संरचनामा मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिमा पनि हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र कोपमा प्रधानमन्त्री स्वयंले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ।’
युवा तथा जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु संकटको तथ्यगत स्पष्टतासहित न्यायको आवाज बुलन्द हुनुपर्नेमा सामान्य चर्चा मात्रै गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले जलवायुका विषयमा केही वाक्यहरू आए पनि जलवायु न्याय र अधिकारको विषय आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले जलवायु संकटका कारण युवा र बालबालिकाको भविष्य नै अनिश्चित बनिरहेको अवस्थामा सरकारबाट जलवायु न्यायका लागि ठोस कदमको अपेक्षा आम युवाहरूले गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल जलवायु संकटको चरमोत्कर्षमा पुगेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायुका कुरा आए पनि साइन्स र एभिडेन्सका आधारमा यो जस्टिस र राइटका लागि पर्याप्त छैन। यसपालिको बाढी धेरै विनाशकारी थियो, धेरैले ज्यान गुमाए। युथ र चिल्ड्रेनको फ्युचर नै अनसेक्योर भएकाले हामी डिफरेन्ट काइन्ड अफ एन्जाइटीबाट गइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री नै यो मुद्दा अगाडि बढाउने बेस्ट पर्सन हो। उहाँले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरू रिलेट गरेर भनिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। काम गरिरहने तर दुई–तीन महिनापछि टपिक सेलाउने भयो भने न हामीले न्याय पाउँछौँ, न विषयले न्याय पाउँछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय रूपमा जलवायु न्यायको अधिकारको भाष्य निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावित समुदायको आवाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बुधबार प्रतिनिधि सभामा भोटेकोशी बाढीको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँले यस्ता घटनामा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको योगदान रहेको उल्लेख गरे पनि जलवायु न्यायका लागि सरकारको अडान भने राख्नुभएको थिएन।