३० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा दिने प्रस्तावप्रति स्थानीयको आपत्ति, ऐतिहासिक सम्पदा र फेवातालको संरक्षणमा चिन्ता
पोखरा । पोखराका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका विभिन्न स्थानमा व्यापारिक कम्प्लेक्स, होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा दिने नेपाल ट्रष्टको प्रारम्भिक योजनाले विवाद निम्त्याएको छ। राजा महेन्द्रले रानी रत्नका लागि निर्माण गराएको ऐतिहासिक रत्नमन्दिरसहित पाँच स्थानका जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने खाकाप्रति पोखराका नागरिक अगुवा र पर्यटन व्यवसायीले असहमति जनाएका छन्।
नेपाल ट्रष्टले तयार पारेको रणनीतिक व्यावसायिक योजनाको प्रारम्भिक खाका बिहीबार रत्नमन्दिर परिसरमा आयोजित छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका जग्गा ३० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ।
प्रस्तावमा रत्नमन्दिर, हिमागृह, बाराहीघाट खेलमैदान र रत्नचोकलगायत क्षेत्रका जग्गालाई पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधिमा उपयोग गर्ने योजना समेटिएको छ।
खाकाअनुसार पोखरा–६ बाराहीघाटस्थित कित्ता नम्बर १७६२ र १७६३ को कुल ४८ रोपनी ७ आना २ दाममध्ये फेवातालको मापदण्ड कटाएर बाँकी रहने १५ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने प्रस्ताव छ। उक्त क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र व्यापारिक कम्प्लेक्स, होटल, रेस्टुरेन्ट, कार्यालय र पसल निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, रत्नमन्दिरको युनिट कार्यालय रहेको कित्ता नम्बर १२७० को २ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स, होटल, मनोरञ्जन केन्द्र र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने योजना छ। रत्नचोकस्थित कित्ता नम्बर ३० को १ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गामा पनि व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
रत्नमन्दिरको मुख्य परिसरअन्तर्गत कित्ता नम्बर ११२८, ११२९, ११३० र ११३१ मा रहेको १११ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई सम्पदा संरक्षण र पर्यटनसँग जोडेर उपयोग गर्ने खाका छ। लेकसाइडस्थित हिमागृह परिसरको कित्ता नम्बर १२३८ मा रहेको १० रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम जग्गालाई पनि पर्यटन तथा सम्पदा संरक्षणकै अवधारणामा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर, प्रारम्भिक प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि पोखराका नागरिक अगुवा र पर्यटन व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन्। फेवातालको मापदण्ड, वातावरणीय संवेदनशीलता र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणलाई बेवास्ता गरेर व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ।
नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले प्रस्तावको उद्देश्य र सम्भावित प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिने अवधारणा अघि सारिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनका अनुसार छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो योजना स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका फैसला र वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन नगरी व्यापारिक भवन निर्माणको योजना अघि बढाउनु उचित नहुने पौडेलको भनाइ छ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले पनि ऐतिहासिक सम्पदा र तालको संरक्षणसँग जोडिएका क्षेत्रमा कंक्रिटका व्यापारिक संरचना निर्माण गर्ने प्रस्तावमा आफूहरूको सहमति नरहेको बताए। सम्पदा व्यवस्थापनबारे सुझाव लिन बोलाइएको छलफलमा होटल, कम्प्लेक्स र रेस्टुरेन्ट निर्माणको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएपछि आफूहरूले सामूहिक रूपमा असहमति जनाएको उनले जानकारी दिए।
यता, नेपाल ट्रष्ट कार्यालय पोखराकी प्रमुख लक्ष्मी भट्टले भने सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएजस्तो कुनै सम्झौता वा औपचारिक निर्णय नभएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार जग्गाको व्यवस्थापनबारे प्रारम्भिक आन्तरिक छलफल मात्रै भएको हो।
भट्टले प्रस्तुत दस्ताबेजलाई नयाँ बोर्ड सदस्यहरूले तयार पारेको अध्ययनको प्रारम्भिक खाका भन्दै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र सुझाव नलिई जग्गा लिजमा दिने निर्णय नहुने स्पष्ट पारिन्।
यसअघि पनि काठमाडौंका गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र दरबारमार्गलगायत स्थानका नेपाल ट्रष्ट मातहतका बहुमूल्य सम्पत्ति लिजमा दिइएको विषय विवादमा परेको थियो। पोखराका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका जग्गामा पनि त्यस्तै निर्णय हुन सक्ने आशंका गर्दै स्थानीयले संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्।