आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको सशर्त अनुदान प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बालविवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेशका सबै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सम्बन्धित शाखामार्फत बालविवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
कार्यक्रममा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी र उनीहरूका अभिभावकलाई मुख्य लक्षित समूह बनाइएको छ। शिक्षक तथा शिक्षिकालाई पनि अभियानमा सहभागी गराइनेछ।
लक्षित समुदायलाई बालविवाहका कारण उत्पन्न हुने सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी समस्याबारे जानकारी गराउने गरी सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
त्यसैगरी, बालविवाहको जोखिम बढी रहेका क्षेत्र, समुदाय र समूह पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
बालविवाह र यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्नसमेत सकिनेछ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पालिकाका सबै वडामा परिचालन गर्नुपर्नेछ। साथै, बालविवाहको अवस्थाबारे प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बढी प्रभावित बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बालविवाहविरुद्धका वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र अन्य जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकामार्फत कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्न अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने, बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र बालविवाहविरुद्ध बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक एवं धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ।