सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका प्रयास भए पनि यसको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तन तथा प्रशासनिक नेतृत्व फेरिँदा केही समय निगरानी बढाइने गरे पनि त्यसपछि पुनः पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको छ। यसले वैध व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै राज्यको राजस्व संकलनमा समेत असर पुर्याइरहेको छ।
विगतमा तस्करीमार्फत ठूलो परिमाणमा सामान ट्रक, ट्र्याक्टर तथा अन्य मालवाहक सवारीसाधन प्रयोग गरेर नेपाल भित्र्याउने गरिन्थ्यो। पछिल्ला वर्ष मुख्य नाका र सडक क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढेपछि अवैध कारोबारको शैली परिवर्तन भएको छ। विराटनगरस्थित रानी नाकाबाट हुने ठूला परिमाणको तस्करी केही घटेको देखिए पनि अन्य सहायक नाकाबाट हुने अवैध ओसारपसार जारी रहेको छ।
रङ्गेली, डायनिया, अमडुवा लगायतका सहायक नाकाहरूबाट साना परिमाणमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसका लागि १ देखि २ सय जनासम्मका समूह परिचालन गरी दिनमा १० देखि २० पटकसम्म सामान ओसारपसार गर्ने गरिएको विवरण उल्लेख छ। साइकल, मोटरसाइकल तथा टाउकोमा बोकेर थोरै–थोरै सामान ल्याउने र विभिन्न गोदाममा जम्मा गर्ने तरिका अपनाइने गरेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा सानो परिमाण देखिए पनि यस्तो नियमित ओसारपसारबाट समग्रमा ठूलो मात्रामा सामान अवैध रूपमा बजारसम्म पुग्ने गरेको छ। छरिएर सञ्चालन हुने यस्ता गतिविधिमा निगरानी राख्न कठिन हुँदा सुरक्षा निकायका लागि पनि तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
सीमापार अवैध कारोबारको प्रमुख कारण नेपाल र भारतको बजार मूल्य तथा कर प्रणालीबीचको अन्तरलाई मानिन्छ। भारतमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, कृषि सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनुदान तथा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्ने भएकाले कतिपय सामान नेपाली बजारभन्दा सस्तो पर्ने गर्छन्। नेपालमा कर तथा भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा सीमावर्ती बजारको मूल्य अन्तरलाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले करका दर अस्वाभाविक रूपमा बढाइएमा व्यापारी र उपभोक्ता दुवै अवैध माध्यमबाट सामान खरिद गर्न आकर्षित हुन सक्छन्। पछिल्लो समय क्युआर कोडमार्फत डिजिटल भुक्तानी, अनिवार्य बिलिङ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। यसले आन्तरिक बजारमा कारोबार पारदर्शी बनाउन र राजस्व संकलन सुधार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्ने भए पनि सीमापारबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणबिना अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन देखिन्छ।
विराटनगर, इटहरी र धरानजस्ता सीमावर्ती तथा आसपासका सहरका बजारमा भन्सार छली गरेर ल्याइएका सामान बिक्री हुने गरेको विषयले आन्तरिक बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बजारमा बिक्री भइरहेका वस्तुको स्रोत, खरिद बिल र भन्सारसम्बन्धी कागजात जाँच गर्नु स्थानीय प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा वाणिज्य विभागको नियमित जिम्मेवारी हो।
तर बजार अनुगमन प्रायः दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको समयमा मात्र सक्रिय हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। वर्षभरि बजारमा अवैध सामानको कारोबार भइरहँदा नियमित अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। भन्सार छलीका सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने, गैरकानुनी वस्तु जफत गर्ने तथा तस्करीमा संलग्न समूहको सञ्जाल पहिचान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।
सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा पनि स्थिरता आवश्यक देखिन्छ। सरकारले सीमापारिबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर सीमावर्ती क्षेत्रमा उक्त व्यवस्थाको विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। यस्ता घटनाले नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता र सरकारी निर्णयप्रतिको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल र भारतबीचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्ध तथा सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवनलाई ध्यानमा राख्दै सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका नाममा अवैध कारोबारलाई छुट दिन मिल्दैन। सीमावर्ती नागरिकको सहज आवागमन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो। दीर्घकालीन हितका लागि बनाइएका नीतिलाई सामान्य दबाबका आधारमा पटक–पटक परिवर्तन गर्नुको सट्टा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
खुला सीमामा सुरक्षाकर्मीको भौतिक उपस्थितिले मात्रै चौबीसै घण्टा निगरानी गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले सीमा सुरक्षामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। संवेदनशील क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत हवाई निगरानी, नाइटभिजन क्यामेरा, लेजर लाइट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली जडान गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रविधिबाट शंकास्पद गतिविधि पहिचान गरी समयमै नियन्त्रणका प्रयास गर्न सहज हुनेछ।
त्यस्तै, सीमापार आवतजावत गर्ने नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ। यसले स्थानीय बासिन्दाको नियमित आवागमनलाई सहज बनाउँदै व्यावसायिक रूपमा सामान ओसारपसार गर्ने समूह पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। जोखिम बढी भएका सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा तारबार लगाउने विकल्पबारे पनि राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत बहस गर्न सकिन्छ।
सीमापार तस्करी मोरङ वा पूर्वी तराईको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र राजस्व प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। यसको नियन्त्रणका लागि सीमावर्ती बजारको मूल्य संरचनालाई ध्यानमा राखेर व्यावहारिक कर नीति बनाउन आवश्यक छ।
त्यससँगै आन्तरिक बजारमा नियमित अनुगमन, भन्सार छलीका सामानमाथि कानुनअनुसार कारबाही, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा अस्थिरता आउन नदिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसके सीमापार अवैध कारोबारले वैध व्यवसाय र स्वदेशी उत्पादनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले खुला सीमाको सामाजिक तथा आर्थिक महत्त्व कायम राख्दै राजस्व सुरक्षा र कानुनी व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक देखिन्छ।