काठमाडौं, २० कात्तिक । सरकारले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पेस गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। कार्कीका वारेस आभास रेग्मीले दर्ता गरेको रिटमा कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
रिटमा कार्कीले सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा आफूलाई कुनै सूचना नदिएको, परामर्श नगरेको, सहमति नलिएको र स्पष्टीकरणसमेत नमागेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार निर्णयको जानकारी सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट र पछि गृहसचिवको हस्ताक्षरमा प्राप्त पत्रमा ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको सम्बन्धमा’ भनेर दिइएको थियो।
पत्रमा कात्तिक १८ देखि नै लागू हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको उल्लेख छ।
‘मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जारी मिति २०८२ कात्तिक २६ को पत्रमा नेपाल प्रहरीको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न अपेक्षा गरिएको थियो। तर मलाई यो पत्रमा नेपाल सरकारको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न अपेक्षा गरिएको छ। यसरी पत्रले मलाई नेपाल प्रहरीको कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरी केवल सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरेको छ। मेरो पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने भनिएबाटै म अब प्रहरी महानिरीक्षक नरहेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ’, रिटमा उल्लेख छ।
कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अलग गर्ने निर्णयमा कुनै ऐन, नियम वा कानुनी प्रावधान उल्लेख नगरिएको र कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता वा योग्यताबारे कुनै कमजोरी वा आरोपसमेत उल्लेख नगरिएको दाबी रिटमा गरेका छन्।
‘निर्णयको भाषाबाटै देखिन्छ कि नयाँ पद सिर्जना गर्ने, त्यसमा मलाई खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अर्का व्यक्तिलाई सोही दिनदेखि बढुवा गर्ने तीनवटै प्रकरण एउटै शृंखलाका अंग हुन् र तिनको वास्तविक परिणाम प्रहरी महानिरीक्षक पद खाली गराई प्रत्यर्थी नं. ४ (मनोज केसी) लाई बढुवा गर्नु मात्र हो’, निवेदनमा उल्लेख छ।
कार्कीले सरकारको निर्णय र त्यसका आधारमा गरिएका पत्राचार तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफ्नो कार्यकालभरि पदमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्। उनले परमादेश जारी हुनुपर्ने आधारसमेत पेस गरेका छन्।
पहिलो आधारमा उनले मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र र विवादित निर्णयको कानुनी आधारको अभाव रहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने प्रत्येक अधिकारको स्रोत संविधान वा कानुनमा देखिनुपर्ने र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन हुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
कानुनअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएपछि पदको समाप्ति पनि कानुनद्वारा नै हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। ‘प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने कुनै व्यवस्था छैन’, कार्कीको रिटमा उल्लेख छ।
कार्कीले आफ्नो रिटमा यसअघि २०५३ सालमा महानिरीक्षकबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल र २०८२ मा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाइएको प्रकरणसमेत उल्लेख गरेका छन्। दुवैजनालाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।
नियुक्त गर्ने अधिकारीले हटाउन सक्ने भन्नुको अर्थ त्यस्तो अधिकारीले चाहेको जुनसुकै बेला बिनाकारण हटाउन सक्ने भन्ने कदापि नभएको पनि अदालतको व्याख्या रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, अच्युतकृष्ण खरेललाई पुनर्बहालीका लागि दिएको परमादेशको व्याख्यासमेत कार्कीले अदालतमा पेस गरेका छन्।
सरकारको यस्तो निर्णयले प्रहरी सेवाको निष्पक्षता, मनोबल र देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख छ। विवादित निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका दुई पदाधिकारी सिर्जना गरी एकजनालाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अर्कोलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राख्दा नेपाल प्रहरीको पदीय सोपान र आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ।
आफूलाई अर्को ठाउँमा खटाए पनि महानिरीक्षक पद रिक्त नभएको र रिक्त नै नभएको पदमा गरिएको बढुवा स्वतः गैरकानुनी तथा बदरभागी रहेको दाबी कार्कीले गरेका छन्। अदालतको नजिर, आफूलाई हुने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनका आधारमा समेत अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनको छ।