२२ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका ठेक्का तथा विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो ।
मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका काममा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले थप १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ । यसरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाता र सरकार दुवैको आर्थिक सहभागिता रहनेछ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने योगदान रकम ठेक्काको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसमा रोजगारदाता र सरकारका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने १०–१० प्रतिशत योगदानसमेत जोड्दा श्रमिकले दैनिक कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमिकलाई दिइने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उनीहरूकै बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कामको प्रकृति र श्रमिकको दक्षतालाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्ति गर्ने संस्थामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाहेक रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र कल्याणकारी सुविधालाई व्यवस्थित बनाउनु कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
परामर्श सेवा खरिदमा पनि १५ प्रतिशत ओभरहेड खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सेवामा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिमा तोकिएका पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान र अन्य सर्त पालना नगर्ने रोजगारदाता तथा व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण रद्द गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मका कारबाही हुन सक्नेछन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सर्त पूरा नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइनेछ । त्यस्ता फर्म वा कम्पनीबाट सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध अन्य व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइए उनीहरूमाथि पनि कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि जारी भएपछि गरिने नयाँ ठेक्कामा यी प्रावधान अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसहित आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ पनि जारी गरिएको थियो ।