सरकारले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हालसम्म सञ्चालन भएका कार्यक्रमले लक्षित समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् र तिनबाट के उपलब्धि हासिल भएको छ भन्ने मूल्याङ्कनसमेत हुन सकेको छैन। केही स्थानीय सरकार सक्रिय देखिए पनि अधिकांश तहमा अनुकूलनसम्बन्धी गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु अनुकूलन कोष बोर्डका सदस्य नरेश शर्माले पर्याप्त बजेट नहुँदा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर स्थानीय स्तरमै सम्बोधन गर्न सबै ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना आवश्यक छ। सरकारले यसअघि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १०० स्थानीय तहमा यस्तो योजना निर्माणको काम सुरु गरेको थियो।
ती योजनाअन्तर्गत कृषि, वन, पानीका मुहान संरक्षण, स्वास्थ्य तथा भूउपयोगलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन्।
तर कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि तिनले लक्षित समुदायमा पारेको प्रभाव र निश्चित समयभित्र हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिबारे स्पष्ट मूल्याङ्कन हुन नसकेको शर्माले स्वीकार गरे।
प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन नीतिमा सबै स्थानीय तहमा अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु अनुकूलनका लागि अनुदान आवश्यक
शर्माले नेपालले ग्रीन क्लाइमेट फण्ड र अनुकूलन कोषबाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्न राष्ट्रिय संस्थाहरूको पहुँच विस्तार गरिरहेको भए पनि आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध हुन नसकेको बताए।
उनले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। जलवायु परिवर्तनको समस्या अत्यधिक जीवाश्म इन्धन प्रयोग र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने विकसित मुलुकका गतिविधिसँग जोडिएको भन्दै प्रभावित देशले अनुदानमार्फत सहयोग पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीलाई जलवायु अनुकूलनका लागि जति रकम आवश्यक छ, त्यति प्राप्त हुन सकेको छैन। हाम्रो देशले भोगिरहेका समस्या अन्य देशले अत्यधिक खनिज इन्धनको प्रयोग र दोहन गर्दा सिर्जना भएका हुन्। त्यसैले हामीले अनुदानको रकमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
जलवायु अनुकूलनसँगै आवश्यक प्रविधिको विकास र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका गतिविधिमा समेत अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषका अतिरिक्त द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपाली संस्थाको पहुँच विस्तार
शर्माका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा नेपाली संस्थाहरूको पहुँच बढ्दै गएको छ।
यसअघि ग्रीन क्लाइमेट फण्ड र अनुकूलन कोषबाट वित्त प्राप्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका वा क्षेत्रीय संस्थामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले नेपाली संस्थाहरूले राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न थालेका छन्।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त नेपाल भित्र्याउन सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
यसैबीच, अनुकूलन कोषबाट नेपालमा सञ्चालन हुने तीनवटा जलवायु अनुकूलन परियोजनाका पूर्वअवधारणा पत्र स्वीकृत भएका छन्। अनुकूलन कोषको ४७औँ बैठकले ती परियोजनाका पूर्वअवधारणा पत्र पारित गरेपछि अहिले विस्तृत प्रस्ताव तयार पार्ने काम सुरु भएको शर्माले जानकारी दिए।
स्वीकृत परियोजनाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउने, प्रकृतिमा आधारित समाधान प्रवर्द्धन गर्ने तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।
स्वीकृत तीन परियोजनामध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रीन कोशी’ परियोजनाको ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वअवधारणा पत्र स्वीकृत भएको छ। यस परियोजनाले प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा जोड दिनेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अनुकूलन तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्वअवधारणा पत्र पनि स्वीकृत भएको छ। स्रोतमा उल्लेख भएअनुसार यस परियोजनाको प्रस्तावित बजेट ३० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने परियोजनाको करिब ४९ लाख ९९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वअवधारणा पत्र स्वीकृत भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट) ले उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछ।
शर्माले तीनवटै परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी आगामी मार्च–अप्रिलमा बस्ने अनुकूलन कोषको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘अब हामीले चाँडै प्रस्ताव तयार गरेर मार्च–अप्रिलको बैठकमा पेस गर्नेछौँ। आशा छ, उक्त बैठकबाट आयोजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ।’