राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सरकारी सेवासँग जोड्ने कार्यले पछिल्लो समय गति लिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका डिजिटल प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यससँगै थप सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाले पनि आफ्नो सेवा प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्न चासो देखाएका छन्।
विभागको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार राहदानी विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एप, निर्वाचन आयोग, कर्जा सूचना केन्द्र, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अध्यागमन विभागलगायतका निकायका प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोडिएका छन्।
यसका अतिरिक्त घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, वागमती प्रदेशको चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी ईडीएल प्रणाली, वैदेशिक रोजगार सेवा, आन्तरिक राजस्व विभागको प्यान सेवा, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) र गृह मन्त्रालयको केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँग समेत अन्तरआवद्धता कायम गरिएको छ।
यी प्रणालीबीचको समन्वयपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी, नागरिकता, कर, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बीमा र अध्यागमनसम्बन्धी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग हुन थालेको छ।
विभागले नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीका विवरण वास्तविक समयमै अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसबाट नागरिकको परिचयसम्बन्धी विवरण तत्काल प्राप्त गर्न र आवश्यक सेवामा प्रयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गत भदौमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रणालीसँग जोडेर सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैगरी, असोज महिनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट प्रणालीबीच पनि अन्तरआवद्धता कायम गरिएको विभागले जनाएको छ।
सरकारी सेवाको डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले अन्य निकायसँगको सहकार्यसमेत अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगार, अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा तथा राहत र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने विषयमा सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ।
यसैक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रणालीसँग विद्युतीय विवरण आदानप्रदान गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
अन्तरआवद्धता कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागले कर्मचारी सञ्चय कोष तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ। यस विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग साउन १६ गते र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग साउन ५ गते छलफल भएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आफ्नो सेवा जोड्न सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले समेत विभागसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
तीन महिनामा ७ लाख ७३ हजारभन्दा बढीको विवरण संकलन
सरकारी निकायसँग डिजिटल अन्तरआवद्धता विस्तार भइरहँदा विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिगत विवरण संकलन, कार्ड छपाइ र वितरणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म ७ लाख ७३ हजार २१९ जनाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिएको छ। यस अवधिमा ५ लाख ५९ हजार ६४९ जनाको विवरण प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बर कायम गरिएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तीन महिनाको अवधिमा १ लाख १० हजार ८५२ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भएका छन् भने १ लाख ३५ हजार ८५६ वटा कार्ड सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। यसै अवधिमा ३ लाख ४७ हजार १०९ वटा परिचयपत्र वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागको समग्र तथ्यांकअनुसार हालसम्म २ करोड १५ लाख ८२ हजार ८०३ जनाको व्यक्तिगत विवरण संकलन भइसकेको छ। तीमध्ये २ करोड ७ लाख ३७ हजार ७०१ जनाको विवरण प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बरमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, हालसम्म ५० लाख १३ हजार ४२८ वटा परिचयपत्र छपाइ गरिएको छ। ७९ लाख ६ हजार ४८१ वटा कार्ड जिल्लामा पठाइएकोमा ४८ लाख २ हजार ११७ वटा कार्ड नागरिकलाई वितरण भइसकेका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विभागले विवरण संकलन अभियानलाई ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको छ।