सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका सांसदहरूले विपद्को समयमा सरकारले पर्याप्त संवेदनशीलता र प्राविधिक दक्षता देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सुरुङमा जमेको लेदो निकाल्ने प्रविधि र विज्ञ संसारमा छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले थाइल्यान्ड, चीन, भारत र भियतनामजस्ता देशहरूले जटिल सुरुङ तथा खानी दुर्घटनामा सफल उद्धार गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र प्रविधि भित्र्याउन पहल नगरेको आरोप लगाए । समयमै सही कदम चाल्न सकेको भए सुरुङमा फसेकाहरूको जीवितै उद्धार हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनको तर्क छ ।
नेकपा (एमाले) की राष्ट्रिय सभा मुख्य सचेतक रोशनी मेचेले राहत वितरणमा सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नगरेको बताएकी छन् । उनले महिला, बालबालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकताका आधारमा राहत प्याकेज पुर्याउन तथा समितिको तर्फबाट स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नागरिकहरू आतङ्कित अवस्थामा रहेको र सरकारले जनस्तरबाट संकलित राहत वितरणमा समेत प्रतिबन्ध लगाएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले समयमै प्राविधिक विज्ञहरू नबोलाउँदा मानवीय क्षति बढेको बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद ललितजङ्ग शाहीले घटना भएको नौ दिन बितिसक्दा पनि हराइरहेकाहरूको स्थिति पत्ता नलाग्नु दुःखद् भएको बताए । उनले हजारौँ मानिस बेपत्ता रहेको र अब उनीहरू जीवितै भेटिने सम्भावना न्यून हुँदै गएकाले महामारी फैलिन नदिन शवहरूको खोजी तथा व्यवस्थापनमा तीव्रता दिन माग गरे ।
काँग्रेसकै सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले अफवाहहरूलाई चिर्दै यथार्थ विवरण संकलन गर्न समितिको तर्फबाट एउटा उपसमिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रभावकारी राहत दिन नसकिने अवस्थामा पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने गरी केवल अवलोकनका लागि मात्र स्थलगत भ्रमण नगर्नसमेत सचेत गराए ।
नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बाढी र हिमपहिरोको स्वरूप बदलिएको उल्लेख गरे । उनले विगतमा गोताखोरका लागि बंगलादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भए पनि नागरिकस्तरमा विपद्सम्बन्धी चेतनाको अझै अभाव रहेको औंल्याए । बाढी आउँदा भाग्ने सही तरिका र सरकारी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण क्षति बढेको उनको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विज्ञहरूको परिचालन र स्थानीय निकायसँग बलियो समन्वयको आवश्यकता रहेकोमा एकमत व्यक्त गरेका छन् ।