काठमाडौं — लामो समयदेखि सीमित राजनीतिक नेतृत्वबीच सत्ता हस्तान्तरण र सरकार सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थाप्रति नयाँ पुस्तामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि अन्ततः जेनजी आन्दोलनका रूपमा सडकमा देखियो। सुशासन, जवाफदेहिता र राजनीतिक परिवर्तनको मागसहित अघि बढेको उक्त आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिको प्रभावमाथि ठूलो चुनौती खडा गर्यो।
आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले पार्टीको नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको थियो। २२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष बन्ने ७० वर्षे उमेर सीमा र अध्यक्षका लागि तोकिएको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि ओलीलाई पुनः पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो सहज भएको थियो। त्यतिबेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको सत्ता साझेदारी र नेतृत्व परिवर्तनको राजनीतिक अभ्यासप्रति पनि युवापुस्तामा असन्तुष्टि बढिरहेको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि भने नेपालको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन देखियो। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिले संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो। त्यसपछि बालेन शाह १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बने।
यससँगै लामो समयदेखि राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका पुराना दलका नेतृत्वको वर्चस्व कमजोर भएको देखियो र नयाँ पुस्तासँग जोडिएको राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको केन्द्रमा पुग्यो। यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनलाई पुरानो राजनीतिक शैलीमाथि युवापुस्ताले लगाएको प्रभावकारी ‘ब्रेक’का रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।
तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सुकुमवासी व्यवस्थापन, विगतका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन तथा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिजस्ता विषयमा सरकारको कार्यसम्पादनबारे बहस भइरहेको छ।
यसले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ नेतृत्वसामु पनि चुनौती कायम रहेको देखाउँछ। पुरानो नेतृत्वको विकल्प बन्नु मात्र पर्याप्त नभई आन्दोलनले अघि सारेका मुद्दालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै नयाँ सरकारको मुख्य परीक्षा हुने देखिन्छ।