काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले यस्तो जानकारी दिएका छन् ।
उनले अदालतका निर्देशनात्मक फैसला कार्यान्वयन र कानून निर्माणको विषयमा अध्ययन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको संयोजकत्वमा कानुन सुधार उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको बताए ।
कानून निर्माणसँग सम्बन्धित २३ वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा आएको पनि उनले बताए । तीमध्ये १५ वटा फैसला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार वर्ष घोषणा गरेको छ । अस्ति भर्खरै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमै कानुन सुधार उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । त्यो समितिले कानून मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अदालत र अन्य मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी कानुन अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । त्यो समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम कानून बनाउनुपर्ने के–के छन् भनेर अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । कानून निर्माणसँग सम्बन्धित २३ वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा आएको छ । जसमा १५ वटा फैसला चाहिँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित छन् ।
यी आयोगहरू गठन हुने क्रममै रहेको हुनाले त्यो विषयमा ती आयोग गठन भएपछि छानबिन भएर आवश्यक कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्छ । अन्य फैसलाहरू मुलुकी संहिताहरूसँग सम्बन्धित पनि छन् ।’
सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने तथा संशोधन गर्नुपर्ने कानूनको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।