स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकता, विद्यमान कानुन बाधक भए नयाँ ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् ।
‘कानुन बाधक भए नयाँ ल्याउँछौँ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्’ : चन्द्र ढकाल
छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद निकै सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए । भेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रका समग्र समस्याहरू खुलेर राखिएको र प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएका ढकालले जानकारी दिए ।
“प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा मज्जासँग सुन्नुभयो । हामी आधा घण्टालाई भनेर गएका थियौँ, दुई घण्टा बस्यौँ,” व्यवसायी ढकालले भने, “यो भेट केवल औपचारिक गुनासो सुन्ने थलो मात्र रहेन, दुईतर्फी अन्तरक्रियात्मक शैलीमा कुराकानी भयो । उहाँले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर आफैँ प्रश्नहरू सोध्नुभयो र समाधानको ठोस उपाय खोज्न चासो देखाउनुभयो ।”
ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजीको परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो थियो ।
“दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेश जान बाध्य भइरहेका युवाहरूलाई रोक्न यहीँ पर्याप्त अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री अत्यन्त दृढ देखिनुभयो,” ढकालले भने, “उहाँले विद्यमान ऐन–कानुन वा नीतिनियमले लगानीमा अवरोध पुर्याएको भए नयाँ कानुन नै ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ ।”
ढकालले थपे, “हामीले मुख्यतया लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वास बढाउनुपर्ने, सरकारी निकायमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने र परियोजना स्वीकृतिका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी समयमै निर्णय हुनुपर्ने माग राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारका तर्फबाट लगानीका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियागत सहजीकरण गरिदिने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपाल भित्र्याउन आग्रह गर्नुभयो ।”
‘स्वदेशी पुँजी पहिलो प्राथमिकता, आरोप लाग्दैमा व्यवसायी नथुन्ने’ : सांसद विदुषी राणा
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भेटको सहजीकरण गरेकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्त विस्तृत र समाधानमुखी भएको बताइन् ।
“समस्या त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, मुख्य कुरा यसको समाधान के हो भन्नेमै केन्द्रित रहेर कुरा भयो,” सांसद राणाले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट भनाइ के थियो भने–पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ । बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो । पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।”
छलफलमा व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुभएको सांसद राणाले जानकारी दिइन् ।
“व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ–देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना (पेनाल्टी) तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,” राणाले भनिन् ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्रीले आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेको सांसद राणाले बताइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई भनेका छन्, “कसैले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट ठाउँमा गएर १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी फ्याक्ट्री वा होटल खोल्ने आँट गर्छ भने त्यहाँसम्म बाटो, पुल र बिजुली पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ ।”
यस प्रस्तावपछि व्यवसायीहरूले राज्यले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे निजी क्षेत्र जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
यसका साथै छलफलमा नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल र नर्सिङ कलेजका सिट संख्या बढाउनुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल नेपालमै स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेका थिए ।