नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले संघीय संरचनाअनुसार खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारमा रहने भन्ने स्पष्ट गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
नेपाल र भूटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा मंगलबार आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै शाहले तीन तहका सरकारबीच कार्यसम्पादन र समन्वयका लागि स्पष्ट कानूनी आधार आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । उनकाअनुसार खर्क नीति, २०६८ का कतिपय व्यवस्था नेपालको वर्तमान कानून र संघीय संरचनासँग मेल खाँदैनन् । खर्कको अधिकार, प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणका विषयमा समेत व्यवहारमा समस्या देखिएकाले नीतिको वर्तमान अवस्था, कानुनी सामञ्जस्य र कार्यान्वयनको अध्ययन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । शाहले खर्कलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावका दृष्टिले समेत गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका खर्क तथा चरन क्षेत्र परम्परागत पशुपालन प्रणालीको आधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा र चौँरीपालनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताएकी छन् । खर्क क्षेत्रले हिमाली तथा पहाडी समुदायको जीविकोपार्जनसँगै स्थानीय रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उनले उल्लेख गरिन् । तर जलवायु परिवर्तन, पानीका स्रोतमा आएको परिवर्तन, खर्क क्षेत्रको क्षयीकरण, भूक्षय, प्राकृतिक विपद् तथा बदलिँदो सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले परम्परागत खर्क प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपिरहेको शाहले बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘संघीय संरचनामा खर्कको संरक्षण, व्यवस्थापन, उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी कुन तहको सरकारमा रहने भन्ने स्पष्ट गर्न र तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । खर्क नीति, २०६८ का कतिपय व्यवस्था वर्तमान कानून र संघीय संरचनासँग मेल नखाने भएकाले खर्कको अधिकार, प्रयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा व्यावहारिक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले खर्क नीतिको वर्तमान अवस्था, कानुनी सामञ्जस्य र कार्यान्वयनको समग्र अध्ययन आवश्यक भएको हो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका सन्दर्भमा नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खर्क हाम्रो परम्परागत पशुपालन प्रणालीको आधार हो, जसको भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा र चौँरीलगायतका पशुपालनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यसले हिमाली तथा पहाडी समुदायको जीविकोपार्जन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तन, पानीका स्रोतमा आएको परिवर्तन, खर्क क्षेत्रको क्षयीकरण, भूक्षय, प्राकृतिक विपद् तथा बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले परम्परागत खर्क प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपेका छन् ।’
उनले वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खर्क नीतिको पुनरावलोकनसँगै तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिइन् । खर्कको दिगो उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको संरचना विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।