प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समितिको व्यवस्था थप्न सुझाव दिएका छन्।
बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद केरुङले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताए।
उनले विधेयकका विभिन्न दफामा दफावार छलफलका क्रममा आफूहरू गहन रूपमा सहभागी भएको र सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै समितिलाई सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न सहज बनाएको बताए।
गभर्नरलगायत पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा आफूहरूको फरक धारणा भए पनि समितिको निर्णय प्रक्रियामा त्यसले बाधा नपार्ने धारणा यसअघि नै राखिएको र त्यो अहिले पनि कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे।
सांसद पुष्पराज कँडेल र परशुराम तामाङले पदावधिका विषयमा आफ्नो फरक मत कसरी अभिलेख गर्ने भन्ने विषय उठाएको उल्लेख गर्दै केरुङले आफू पनि सोही विषयमा सहमत रहेको बताए। तर समितिले सर्वसम्मत रूपमा गरेका निर्णयमा आफ्नो फरक धारणाले बाधा नपरोस् भन्ने उनले स्पष्ट पारे।
केरुङले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समितिको विषयमा यसअघि पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकेको भए पनि छलफलका क्रममा यसको आवश्यकता महसुस भएको बताए।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीति र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका विषयमा त्यो समितिले केही निष्कर्ष र छलफल अघि बढाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्र र देशलाई राम्रो हुन्छ भने त्यसो गर्दा पनि जान सकिन्छ। मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समिति गठन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा म पनि पुगेँ। तर अब सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हाम्रो प्रतिवेदन हातमा हुँदै गर्दा यी कुरा थप्न नपाउने व्यवस्था छ कि छैन? आखिर समिति त यही नै हो, होइन?’
समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार भइसकेपछि त्यसमा नयाँ विषय थप्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पनि केरुङले प्रश्न उठाए। दफावार छलफल र प्रतिवेदनमाथिको छलफल दुवैमा समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुने भएकाले सान्दर्भिक देखिएमा मौद्रिक नीति निर्माण समितिको व्यवस्था थप गर्न सकिने उनले बताए।
विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट दफा तथा उपदफामा गहन छलफल गरेको भन्दै उनले अर्थ समितिका सभापति र सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा पठाउने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै केरुङले समितिको काम पूरा हुन लागेको अनुभूति भएको बताए।