विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय तहबाट सामूहिक पहल आवश्यकः सभापति कार्की

सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए–नभएको समितिले फलोअप गर्नुपर्छः किरणबाबु श्रेष्ठ

नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले समितिले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन र फलोअप गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले विभिन्न संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे पर्याप्त फलोअप नहुने गरेको बताए। समितिले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन र कार्यसूचीलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन तथा सुझाव दिइसकेपछि कति कार्यान्वयन भयो र कति भएन भन्ने स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

उनले भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विभिन्न संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र दोहोरिन सक्ने अवस्थाप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले पनि भोटेकोशी घटनाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरिरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा भोटेकोशी घटनासम्बन्धी तथ्यहीन वा अतिरञ्जित सूचना फैलिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यथार्थ तथ्य र सरकारी तथ्यांकका आधारमा वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने बताए।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा पनि विभिन्न समितिले समान प्रकृतिका काम गर्दा दोहोरोपन हुनसक्ने भएकाले समितिहरूबीच आवश्यक समन्वय र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए। यस्तो अवस्थामा संयुक्त समितिको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले भने, ‘समितिले विभिन्न विषयमा प्रतिवेदन तथा सुझाव दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन र फलोअप गर्न आवश्यक छ। यसका लागि वार्षिक कार्यसूचीमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत समावेश गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।’

एउटै विषयमा विभिन्न संसदीय समितिबाट दोहोरो अध्ययन तथा अनुगमन हुने अवस्था देखिएकाले आवश्यक समन्वयमार्फत कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन वा अतिरञ्जित सूचना प्रवाह भइरहेका बेला सम्बन्धित विषयको वास्तविक अवस्था र तथ्य प्रमाणित गरी सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको श्रेष्ठले बताए।

उनले समितिहरूबीच समन्वय कायम गर्दै आफ्नो समितिले दीर्घकालीन रूपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।