जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेप घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्।
बुधवार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राउतले हरेक विपद् तथा स्थानीय घटनामा केन्द्र सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने अभ्यासले राज्य संयन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा केन्द्रित बनाएको बताए।
उनले रसुवा बाढीका क्रममा उद्धार, राहत तथा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई आगामी दिनका लागि सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारलाई पुनर्निर्माणलगायतका काममा थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै राउतले केन्द्रबाट साना–साना विषयमा समेत पत्राचार गरेर स्थानीय तहका गतिविधि रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने राहत वितरणभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा प्रविधि परिचालन, पूर्वसूचना प्रणाली विकास, जलवायु वित्त जुटाउने तथा आवश्यक प्राविधिक र मानवीय सहयोग प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।
राउतले भने, ‘रसुवा बाढीलगायत पछिल्ला विपद्का घटनाले समयमै पूर्वसूचना, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। रसुवा बाढीको अनुभवले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वसूचना र तत्काल प्रतिकार्यका क्षेत्रमा हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी रहेको देखाएको छ।’
उनले हरेक विपद्का लागि सिंहदरबारबाट मात्र निर्णय र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नहुने बताए। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा थप अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाअनुसार तत्काल निर्णय गर्न सक्ने तथा प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राउतले बताए।
संघीय सरकारको भूमिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, स्रोत परिचालन, जलवायु कोषबाट सहयोग जुटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा आवश्यक प्राविधिक र मानवीय सहयोग प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन तथा तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सर्वदलीय बैठकबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको राउतले जानकारी दिए।