सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा भइरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन वैज्ञानिक तथ्यांकलाई एकीकृत र प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै रेग्मीले नेपालमा विभिन्न सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गरे पनि ती छरिएर रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको एउटै आधिकारिक र विश्वसनीय तथ्यांक प्रस्तुत गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र ‘लस एण्ड ड्यामेज’का विषय उठाउँदा राजनीतिक नाराभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
रेग्मीले नेपालमा डाटाको अभावभन्दा पनि उपलब्ध तथ्यांक र अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्ने संयन्त्रको अभाव प्रमुख समस्या रहेको बताए। सरकारले वैज्ञानिक संयन्त्र बनाएर विभिन्न संस्थाका अध्ययनलाई समीक्षा, वर्गीकरण र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनका अनुसार तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पछाडि सर्नु र पातलिनु, हिउँको आवरणमा आएको परिवर्तन, पर्माफ्रोस्टको क्षयीकरण तथा ग्लेसियर लेकमा आएको परिवर्तनबारे पर्याप्त अध्ययन र प्रमाण उपलब्ध छन्। तर वर्षा तथा अतिवृष्टिको घटनामा थप अध्ययन र प्रमाण आवश्यक रहेको उनले बताए।
रेग्मीले भने, ‘अहिले हाम्रो मुख्य समस्या डाटा नभएको होइन, भएका डाटामा एकरूपता र समन्वय नहुनु हो। इसिमोड, विश्वविद्यालयहरू तथा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका अध्ययनहरू छरिएर रहेका छन्। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुन डाटालाई आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ।’
उनले भूमि उपयोग नक्साङ्कन, स्याटेलाइट तस्बिर, विश्वविद्यालय तथा इसिमोडका अध्ययन र विदेशी वैज्ञानिकले नेपालमा गरेका अनुसन्धानलाई एकीकृत गरेर क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताए।
विशेषगरी घटनाअघिको र घटनापछिको स्याटेलाइट तस्बिर तुलना गरेर घर, कृषि भूमि तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको तथ्यांक निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ।
रेग्मीले सबै उपलब्ध अध्ययन र डाटालाई एक ठाउँमा संकलन, प्रमाणीकरण र विश्लेषण गर्न वैज्ञानिक संयन्त्र वा विशेषज्ञ निकाय आवश्यक रहेको बताए। कुन डाटा विश्वसनीय हो, कुन अध्ययन पियर–रिभ्यु भएको छ र कुन तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय निकायबाट भएका अध्ययनसँगै भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थाले गरेका अनुसन्धानलाई पनि व्यवस्थित रूपमा प्रमाणका रूपमा समेट्न सकिन्छ।
भोटेकोशीमा भएको विनाशकारी घटनालाई नेपालका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने रेग्मीले बताए। उनले घटनाको क्षतिको यकिन विवरण निकाल्न घटनाअघिको र घटनापछिको स्याटेलाइट तस्बिर प्रयोग गर्न सकिने बताए।
त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा कति घर, कृषि भूमि र अन्य संरचना थिए तथा घटनापछि कति क्षति भयो भन्ने तथ्यांक निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ। भूमि उपयोगसम्बन्धी सरकारी तथ्यांकलाई समेत विपद् क्षतिको अध्ययनमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।