संसदीय समितिले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा अविलम्ब कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको विवरण सङ्कलन गरी पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको बताए ।
सभापति गजुरेलले पछिल्ला दिनमा बेलीब्रिज निर्माण र केही सडक पूर्वाधारमा देखिएको द्रुत कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै सोही शैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको भन्दै यसले नागरिकमा विकासप्रति भरोसा जगाएको बताए ।
सभापति गजुरेलले ‘ई–जीपी’ प्रणालीलाई आगामी कात्तिक १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । साथै, निर्माणका क्रममा रहेका पूर्वाधारहरू समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न मूल्य समायोजनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
गजुरेलले भने, ‘नेपालमा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा पैदा गरेको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । पुनर्निर्माणका क्रममा तुइन तथा बेलीब्रिजलगायत आवश्यक संरचना पनि प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नुपर्छ ।
इ–जीपीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कात्तिक १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी र आयोजनाका समस्या समाधान गरी पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न मूल्य समायोजनको विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
समितिले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लाका सडक, ग्रामीण सडक, पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरणसहित विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्दै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।’
समितिको बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत बाढी–पहिरो प्रभावित जिल्लामा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरूको यथार्थ विवरण तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोही आधारमा विस्तृत पुनर्निर्माण कार्ययोजना बनाई आगामी बैठकमा पेस गर्न र आवश्यक बजेट सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न समितिले मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।