सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नुको साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न नयाँ शहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको उनले स्पष्ट पारे। अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालले भने, ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन्। सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ। तर बस्ती पुनर्स्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।’
‘जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनर्स्थापना गर्ने योजना छ। यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानूनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ। यससम्बन्धी आवश्यक कानूनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्री लम्सालले यससम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।