प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावित बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत र कानूनी सुधार अघि बढाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले जानकारी दिइन्।
समितिले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी लिने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा आगामी बैठकहरूमा आवश्यकताअनुसार थप छलफल गर्ने सभापति बाँस्कोटाले बताइन्।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने बहुआयामिक विपद् जोखिमको दीर्घकालीन तथा दिगो समाधानका लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्र तथा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम नक्साङ्कनका आधारमा अति जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित तथा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
आपत्कालीन अवस्थामा गरिने प्रशासनिक कार्यलाई सरल, शीघ्र, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन आवश्यक सुधार गर्न समितिले भनेको छ। विपद्मा मृत्यु भएकाहरूको सम्मानजनक तथा वैज्ञानिक विधिबाट शव व्यवस्थापन, आवश्यक परे प्रभावकारी डीएनए परीक्षण तथा हक हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
समितिले सम्बन्धित क्षेत्रमा लागू प्रचलित कानूनमा समयसापेक्ष संशोधन, खारेजी, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न आवश्यक ठोस तथा व्यावहारिक व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले आग्रह गरेको छ।
सभापति बाँस्कोटाले भनिन्, ‘पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, जलवायु अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणसहित समग्र मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने गरी समितिको आगामी बैठकहरूमा आवश्यकता अनुसार थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ।’
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने विपद्का बहुआयामिक जोखिमको दीर्घकालीन तथा दिगो समाधानका लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै अति जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्र तथा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन र जोखिम नक्साङ्कन गरी प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित तथा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, आपत्कालीन अवस्थामा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यलाई थप सरल, शीघ्र, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने तथा विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानजनक र वैज्ञानिक विधिमा आधारित शव व्यवस्थापन, प्रभावकारी डीएनए परीक्षण तथा हक हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न समान हित भएका पर्वतीय तथा अति प्रभावित मुलुकसँग सहकार्य गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र स्थापना तथा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्न कूटनीतिक पहल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय समितिले गरेको छ।