राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भोटेकोशी बाढी, सामाजिक सुरक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन्।
सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारले संसदलाई जानकारी नदिई एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद ढुंगानाले भोटेकोशी बाढीपछि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार चुकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिए पनि राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय अव्यावहारिक भएको उनको तर्क थियो।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद र समायोजनको विषयमा सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा प्रशासनिक संयन्त्रमा अस्थिरता निम्तिएको पनि ढुंगानाले बताए।
सांसद ढुंगानाले भने, ‘संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट पन्छिरहेको छ। संसदीय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता अझै पूरा भएको छैन। गरिब मुलुकको संरचनाअनुसार सातामा दुई दिन बिदा दिँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको छ। संघीयता खारेजीको प्रस्ताव राख्नेहरू नै अहिले सत्तामा छन्, यसले देशको संघीय संरचनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।’
ढुंगानाले वर्तमान सरकारको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाए। उनले सरकारलाई अहंकार त्यागेर प्रतिपक्षको अनुभव र रायलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै संसदीय मर्यादा कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराए।