नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पर्यटकीय क्षेत्र धनकुटा नगरपालिकास्थित हिले बजारमा लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायीहरूको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयमा अड्किएको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद राईले धनकुटाको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हिले बजारको जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू गम्भीर समस्यामा परेको बताए। भारत, बंगलादेश, भुटान तथा सिक्किमबाट समेत पर्यटक आउने ऐतिहासिक हिले बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
सांसद राईका अनुसार वि.सं. २०६६ सालमा उत्तरपानी चिया बगान प्रणालीको १ हजार १५१ रोपनी जग्गामध्ये १४८ रोपनी जग्गा मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम सट्टापट्टा गरी विभिन्न सार्वजनिक संरचना तथा स्थानीय बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो।
उक्त जग्गामा संघीय सरकारको बजेटबाट खेलमैदान, नगरपालिकाको बजेटबाट बसपार्क, वडा कार्यालयको पहलमा समाधिस्थल, वक्रकुण्ड मन्दिर तथा २६६ जना स्थानीयका निजी आवास तथा व्यावसायिक भवन निर्माण भएका थिए।
तर उक्त जग्गालाई वि.सं. २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौखिक रूपमा र पछि २०७५ सालमा औपचारिक रूपमा रोक्का राखेपछि समस्या सुरु भएको हो।
त्यसपछि स्थानीयहरू विशेष अदालत पुगेको र अदालतले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सुम्पिएको सांसद राईले सदनलाई जानकारी दिए।
जग्गा रोक्का रहेका कारण स्थानीय व्यवसायीहरूले तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ बराबरका भौतिक संरचना निर्माण गरे पनि बैंकिङ कारोबार तथा कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताए।
पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा मालपोत, नापी, वन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले सर्जमिन मुचुल्कासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको भए पनि काम अघि नबढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सांसद राईले नयाँ सरकारले सुशासन र द्रुत सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले पीडित नागरिकको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे।