कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकार कानून निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन तयार रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारबाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी (बीबीएनजे) सम्झौतामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई मध्यनजर गर्दै विकासको मोडल पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानून निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताइन्।
विकास निर्माणमा रेजिलियन्ट (लचिलो) मोडल अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकार दृढ रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। विकास निर्माणमा रेजिलियन्ट (लचिलो) मोडल अपनाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार दृढ छ। सन्धि सम्झौता मात्र गरेर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू पनि समयमै बन्नुपर्छ। यस वर्ष हामी १६६ वटा कानून बनाउने लक्ष्यमा छौं र अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी दर्ता भइसकेका छन्।’
मन्त्री गौतमले आदिवासीका मौलिक ज्ञान र स्थानीय सीपलाई कानून निर्माणमा समेट्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्।