काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिको अध्ययन र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन गठन गरिएको संसदीय विशेष समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सक्रिय हुन सकेको छैन।
प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म यसको पहिलो बैठकसमेत बस्न नसकेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। पहिलो बैठकपछि मात्रै संयोजक चयन तथा समितिको आन्तरिक कार्यविधि तय गर्ने तयारी छ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र चितवनसम्मका नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। उक्त विपद्पछि खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा संसदीय तहबाट समेत अध्ययन र निगरानी आवश्यक रहेको आवाज उठेको थियो।
यसै क्रममा भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद् अन्तर्गत सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर संसदीय विशेष समिति भने असोज ५ गते मात्रै औपचारिक रूपमा गठन भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो।
समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनन्जय रेग्मी, ध्रुबराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्।
समितिको कार्यअवधि तीन महिनाका लागि तोकिएको छ। आवश्यकता देखिएमा यसको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
समितिलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल र जलाधारमा आएको परिवर्तन तथा त्यसबाट सिर्जित जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांक र अध्ययनको समीक्षा गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा नियमित अनुगमन सुधारका उपाय सुझाउने कार्यादेश छ।
त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्को कारण र प्रभाव पहिचान गर्नु पनि समितिको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये एक हो। बाढीको उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण र जोखिम बढाउने तत्वबारे विज्ञ तथा वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन गर्ने र जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्भावित सम्बन्ध तथा सीमापार जलाधारको प्रभावसमेत समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनामा अध्ययन
समितिले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, खोज तथा उद्धारको प्रभावकारिता, बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था, राहत वितरण र अस्थायी आवासको व्यवस्थाबारे समेत समीक्षा गर्नेछ।
प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल तथा मध्यमकालीन राहत र पुनर्स्थापनाका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त घर, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षित स्थान, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, बजेट र समयसीमासहितको योजना सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
पुनर्निर्माणको क्रममा पारदर्शिता, गुणस्तर र कामको प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।
पूर्वचेतावनीदेखि जलवायु न्यायसम्म
बहुप्रकोप जोखिमको नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास तथा जोखिममा रहेका पूर्वाधारको संरक्षणका विषयमा पनि समितिले सुझाव दिनेछ। हिमताल, नदी, वर्षा र पहिरोको निगरानीदेखि सम्भावित जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना दिने तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली सुदृढ गर्न आवश्यक उपाय पहिचान गर्ने कार्यादेश छ।
कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिम र जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित विषयसमेत समितिको अध्ययनको दायरामा छन्। प्रभावित नागरिकले बेहोरेको हानि तथा नोक्सानीको अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने आधारबारे समेत समितिले सिफारिस गर्न सक्नेछ।
हिमालय संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने उपाय पहिल्याउने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
कानुनी र संस्थागत सुधारको समीक्षा
विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भू-उपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्ने अधिकार पनि समितिसँग छ।
आवश्यक देखिएमा कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी विधायिकी पहलका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि समितिले सुझाव दिनुपर्नेछ।
सरकारका विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्नु पनि समितिको जिम्मेवारीमा परेको छ।
समितिले आवश्यक कागजात तथा विवरण सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न, विज्ञ र सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न, प्रभावित नागरिकका सुझाव लिन तथा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अध्ययन गर्न सक्नेछ।
कार्यादेशअनुसार तीन महिनाभित्र समितिले अध्ययनका निष्कर्षसहित तत्काल गर्नुपर्ने काम, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत तथा प्रगति मापनका आधारसमेत समावेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यक देखिए तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा अल्पकालीन सुझावसमेत दिन सक्ने व्यवस्था छ।
तर यति विस्तृत जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष समिति गठन भएको समय बितिसक्दा पनि हालसम्म पहिलो बैठक बस्न नसक्दा यसको कार्यसम्पादन नै सुरु हुन सकेको छैन।