काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले उक्त घटनालाई सरकारको कार्यशैलीसँग जोड्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै महरले असोज १० गते राति जबरालाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा सरकारले अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च संवैधानिक पद सम्हालिसकेका व्यक्तिलाई रातको समयमा नियन्त्रणमा लिनु उचित नभएको दाबी गरे। महरले यस घटनाले राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्कारबारे प्रश्न उठाएको बताए।
महरले वर्तमान सरकारले पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीमाथि नियन्त्रणको शैली अपनाएको आरोपसमेत लगाए। सरकार गठन भएयता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मका व्यक्तिमाथि रातको समयमा कारबाही गरिएको भन्दै उनले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको उनले स्पष्ट पारे। तर पक्राउ वा अनुसन्धान गर्दा तथ्य, प्रमाण र स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महरले प्रमाणबिना वा राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा गरिने कारबाहीले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने दाबी गरे। सरकारका कतिपय गतिविधिले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानमर्यादा तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत चिन्ता उत्पन्न गरेको उनले बताए।
उनले सरकारले युवापुस्ताको आन्दोलन तथा त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक वातावरणलाई आफ्नो गतिविधिको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए।
महरले राज्यका सबै व्यक्ति कानुनको दायराभित्र रहने भए पनि कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताए। उनका अनुसार राज्यले कानुन लागू गर्ने नाममा नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्ने गतिविधि गर्नु उचित हुँदैन।
एमाले प्रमुख सचेतक महरले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने भन्दै कानुनको शासन, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यवहारमै सम्मान गर्न आग्रह गरे।