राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद श्रीराम लामिछानेले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए। नदीको बहावको दिशाभन्दा विपरीत दिशातर्फ सुरुङका प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने तथा सुरुङ उकालो हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
साथै, सुरुङका प्रवेशद्वारमा आपत्कालीन अवस्थामा स्वचालित रूपमा बन्द हुने फलामे गेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षित स्थानमा खाद्यान्न, खानेपानी, बसोबासलगायत आवश्यक सुविधा भएको बंकर शैलीको सुरक्षित कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
आपत्कालीन सुरुङको मात्रै भर पर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले मुख्य संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा आपत्कालीन सुरुङसमेत क्षतिग्रस्त हुन सक्ने भएकाले सुरक्षाका वैकल्पिक उपाय आवश्यक रहेको बताए।
उनले जलविद्युत् आयोजनामा नदी बगेको दिशाभन्दा विपरीत दिशामा सुरुङका प्रवेशद्वार बनाउनुपर्ने तथा सुरुङ उकालो चढ्ने खालको हुनुपर्ने बताए। सुरुङका मुख तथा प्रवेशद्वार आपत्कालीन अवस्थामा स्वचालित रूपमा बन्द हुने फलामे गेटको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पावरहाउसको माथिल्लो भागमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी बंकर शैलीको सुरक्षित कक्ष निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यहाँ खाद्यान्न, खानेपानी तथा बसोबाससहितका आवश्यक सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए।
आपत्कालीन सुरुङमा मात्रै निर्भर हुन नसकिने बताउँदै उनले सबै संरचना क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा आपत्कालीन सुरुङसमेत क्षतिग्रस्त हुन सक्ने भएकाले सुरक्षाका वैकल्पिक उपायसहित सुरुङ निर्माणको मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली कानुन आवश्यक रहेको औँल्याए। विद्यमान कानुनलाई समेत निष्क्रिय पार्न सक्ने छुट्टै आपत्कालीन कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विपद्का बेला तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा निर्भर हुँदा व्यवस्थापन कार्यमा ढिलाइ हुन सक्ने उनले बताए। बाढीपहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागीलगायत सबै प्रकारका विपद्लाई समेट्ने गरी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनका अनुसार आपत्कालीन कानुन सक्रिय भएपछि त्यसअन्तर्गत सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक निर्णय लिएर विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सक्नेछन्। यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शक्तिशाली निकाय स्थापना गर्न सकिने उनले बताए।
उक्त निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै हुनुपर्ने अनिवार्यता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आपत्कालीन कानुन सक्रिय गर्ने र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित निकाय परिचालित हुने व्यवस्था गर्न सकिने बताए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।
लामिछानेले विपद् भन्नासाथ बाढीपहिरोमा मात्र केन्द्रित हुन नहुने बताए। भूकम्प, महामारी, आगलागीलगायत विभिन्न प्रकारका विपद्लाई समेट्ने गरी एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए।
विपद्का समयमा तत्काल निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै आपत्कालीन कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। साथै, पूर्वसूचनाका विषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। पूर्वसूचना प्राप्त भए पनि मानिसहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।