नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन (ह्युरोन) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई शनिबार राति पक्राउ गरी केही समय हिरासतमा राखेर छाडिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। सङ्गठनले उक्त घटनालाई राज्यशक्तिको प्रयोग र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको हो।
सङ्गठनका अनुसार पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकाय तथा संवैधानिक पदमा रहेर सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदै पक्राउ तथा हिरासतजस्ता कदम चालिने गरेको देखिएको छ। यस्ता गतिविधिले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर पार्न सक्ने उसको भनाइ छ।
ह्युरोनले कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी आधार र उचित प्रक्रियाबिना राज्यको नियन्त्रणमा लिन नहुने जनाएको छ। नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा नेपालले स्वीकार गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गरेको भन्दै सङ्गठनले त्यसको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सङ्गठनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यका निकायहरू संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत पक्ष भएको उसको भनाइ छ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारलाई कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही वा नियन्त्रणको प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनसम्मत र अधिकारको सम्मान गर्ने ढङ्गबाट अघि बढाउन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा कायम राख्न आग्रह गरिएको छ।