विपद्को पूर्वसूचनाका लागि कानूनी प्रोटोकल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले कानूनी सुधार गरी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. राजन भट्टराईले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल आवश्यक रहेको बताएका छन् । बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को पूर्वसूचनापछि नागरिक, स्थानीय प्रशासन र जलविद्युत् आयोजनाले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट हुने गरी कानूनी रूपमा नै राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मौसम, बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी जोखिमको नक्सा र अलर्ट जारी भएपछि त्यसअनुसार कुन निकाय र नागरिकले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भने अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।
उनले भने, ‘यो अर्ली वार्निङ सिस्टमको एउटा नेसनल प्रोटोकल बन्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, यसको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि लिड गर्न सक्छ या हामी आफूले लिड गर्न सक्छौँ । नेसनल प्रोटोकल भनेको अर्ली वार्निङको जुन हामीले म्याप जारी गर्छौँ अथवा यहाँ खतराको अवस्था छ, यहाँ वार्निङको अवस्था छ भनेर, चाहे त्यो मौसमी म्यापिङहरू हुन्छ, अलर्टहरू जारी हुन्छ । त्यसपछि त्यस्तै बाढीको सूचनाहरू जारी हुन्छ र हामी पहिरोको लागि पनि अब सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यो जारी भइसकेपछि नागरिकको स्तरमा कसले के गर्ने हो ? अनि त्यस्तै जलविद्युतहरू छन्, जलविद्युतहरूले त्यो अलर्ट जारी भएपछि के गर्ने हो ? त्यस्तै लोकल प्रशासनहरूले के गर्ने हो भन्ने एउटा डिफाइन्ड प्रोटोकल अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन । कानूनी रूपमै हामीले त्यस्तो एउटा प्रोटोकल बनायौँ भने काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’
बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ जलविद् विनोद पराजुलीले नेपालमा आगामी दिनमा बाढी तथा अन्य विपद्को आवृत्ति बढ्नसक्ने भएकाले वर्तमान पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने बताएका छन् ।
भोटेकोसीजस्ता तीव्र गतिका बाढीका लागि परम्परागत पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एसएमएसमार्फत सूचना पठाउँदा सूचना प्राप्त भएको १० मिनेटभित्रै पठाइए पनि त्यतिबेलासम्म बाढीले १० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरी क्षति पुर्याइसकेको हुनसक्छ ।
हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक समयमै जोखिम अनुगमन गर्ने र मानवीय हस्तक्षेपबिना सूचना उत्पन्न गर्न सक्ने अत्याधुनिक प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तो प्रणाली भोटेकोसीमा मात्र नभई हिमाली क्षेत्र हुँदै देशभर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले पनि पूर्वसूचनासम्बन्धी हालको अभ्यासलाई कानूनी रूपमा नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । यलो, ओरेन्ज र रेड अलर्ट जारी भएपछि सम्बन्धित निकायले गर्ने काम कानूनी रूपमा स्पष्ट गर्न सकेमा सम्भावित क्षति घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामी झन् ठूला बाढी अथवा झन् ठूला प्रकोपको सम्मुख गइरहेका छौँ । भविष्यमा अहिले देखिएको प्रवृत्ति वा ट्रेन्ड अझ बढ्नेवाला छ, म्याग्निट्युड र फ्रिक्वेन्सी दुवै हिसाबले । घटना पटक–पटक हुने सम्भावना बढ्नेछ र त्यसको परिमाण पनि ठूलो हुनेछ । त्यसकारण, अहिलेसम्मको एडहक बेसिसमा रहेको प्रोटोकल अथवा हाम्रो अभ्यास पर्याप्त छैन । यो कानूनी रूपमा पनि स्पष्ट र बाध्यकारी छैन । यस्ता धेरै विषय छन्, जहाँ हामी चुकिरहेका छौँ । कानुन बाध्यकारी नहुँदा विपद्का घटना बढिरहेका छन्, अहिलेको सन्दर्भमा भोटेकोसी बाढीले असर पुर्याएको क्षेत्रमा फेरि बस्ती स्थापना हुन नदिने