केही नेपाल ऐन विधेयक–‘कानूनको कार्यान्वयन र संरचनागत स्पष्टतामा सांसदहरूको जोड’

सांसदहरुले कानूनको व्यावहारिक कार्यान्वयन, पीडितको न्यायमा पहुँच र संवैधानिक आयोगहरूको स्वायत्तताका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल भएको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षलाई स्वागत गर्दै सांसदहरूले विधेयकको उद्देश्य समाजका पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षण गर्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याए । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्शना बानुले विधेयकलाई समयानुकूल र आवश्यक कदम भन्दै यसको पूर्ण समर्थन गरे । उहाँले महिला सशक्तिकरण, बालबालिकाको संरक्षण र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म भएको बताए ।
रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिए । उहाँले कानून निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै पीडितहरू समाजको डर र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण न्यायको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उहाँले कानूनको दुरुपयोग रोक्न र वास्तविक पीडितले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले विधेयकमा गरिएको प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए । उहाँले संवैधानिक आयोगहरूलाई मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सरकारी निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यस्ता आयोगहरू प्रधानमन्त्री वा उच्च तहको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने तर्क गरे । आदिवासी जनजाति आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्र फराकिलो रहेको बताउँदै उहाँले तिनलाई मन्त्रालयको तजबिजमा राख्नुभन्दा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।