आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको नियमन गर्न सरकारले ल्यायो नयाँ विधेयक

सरकारले नवजात शिशु तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ‘आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु विक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले उक्त विधेयक प्रश्तुत गर्दै संघीय संरचना र वर्तमान आवश्यकताअनुसार कानून परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे । विद्यमान ऐनमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै बाल पोषणलाई थप सुरक्षित बनाउन सरकारले यो विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । मन्त्री मेहताले सदनमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्दै यसको महत्वबारे प्रकाश पारे । प्रश्तावित संशोधनमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका, बच्चाको उमेर र पूरक पदार्थको वैज्ञानिक परिभाषा, र आमाको दूध सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ प्रावधान थपिएको छ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको नाम र समितिका पदाधिकारीहरूको संरचनामा परिवर्तन गरिनेछ ।
सङ्घीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत कानूनमा स्पष्ट पार्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, ‘विद्यमान कानूनलाई आधुनिक आवश्यकतासँग जोड्नु र बाल पोषणमा आमाको दूधको महत्वलाई स्थापित गर्नु नै यो संशोधनको मूल उद्देश्य हो ।’
यसका साथै, दुध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरणमा देखिएका बेथिति रोक्न कसूर तथा सजायका व्यवस्थाहरूलाई समेत थप कडा बनाइएको छ । मन्त्री मेहताले विधेयकका दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट आउने सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै यसलाई पूर्णता दिने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले उक्त विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सङ्घीय संसदको उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।