बारा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्ज र दुधौरा क्षेत्रमा सडक तथा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउने क्रममा जनप्रतिनिधि र वन कार्यालयबीच विवाद देखिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय निकायले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कारबाही गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि वन कार्यालयको टोली तत्कालका लागि फर्किएको हो।
सोमबार वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीको नेतृत्वमा एस्काभेटरसहित वन कर्मचारी तथा वनरक्षकको टोली अमलेखगञ्जको ३ नम्बर पुल क्षेत्रमा पुगेको थियो। तर, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीसहित जनप्रतिनिधिहरूले संरचना हटाउने काममा रोक लगाएपछि अभियान स्थगित गरिएको हो।
यस क्षेत्रमा केही महिनाअघि पनि अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। जेठ १ गते डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको संयुक्त टोलीले सडक तथा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ७२ वटा घर, टहरा तथा होटल हटाएको थियो। त्यसपछि पुनः सोही क्षेत्रमा ६ वटा घर, टहरा तथा होटल निर्माण भएको वन कार्यालयको दाबी छ।
उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अधिकारीले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघीय निकायले कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहको अनुमतिबिना गरिने यस्तो कार्यबारे पहिला अधिकार र क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
करिब तीन घण्टा चलेको छलफलपछि तत्कालका लागि चाडपर्वसम्म अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सहमति भएको छ। चाडपर्वपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनप्रतिनिधि, वन कार्यालयलगायत सम्बन्धित पक्षबीच सर्वपक्षीय छलफल गरेर आगामी कदम तय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीले तत्कालका लागि अभियान रोकिए पनि अतिक्रमित संरचना स्थानीय तहबाट नहटाइए वन कार्यालयले पछि कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त क्षेत्र अतिक्रमणका लागि प्रतिबन्धित सूचीमा रहेको र त्यहाँ घरटहरा बनाएर बसोबास वा व्यापार गर्न अनुमति छैन।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले जनप्रतिनिधिहरू समेत घटनास्थलमा पुगेकाले सम्भावित मुठभेड रोक्न केही समयका लागि अभियान स्थगित गरिएको बताए। उनले स्थानीयलाई संरचना हटाउन समय दिइएको भए पनि अतिक्रमण हटाउने निर्णय भने परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारे।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाका अनुसार अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा यसअघि हटाइएका ७२ संरचनासँग सम्बन्धित ३६ घरधुरीमध्ये दुई परिवार मात्र वास्तविक सुकुम्बासी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, दुधौरा पुलमुनिको क्षेत्रमा रहेका करिब ५० घरधुरीमध्ये ६ देखि ८ घरधुरीलाई सुकुम्बासीका रूपमा पहिचान गरिएको उनले बताएका छन्। त्यस्ता परिवारको व्यवस्थापनमा राज्यले सहयोग गर्ने वन कार्यालयको भनाइ छ।
अतिक्रमण हटाउन पुगेको वन कार्यालयको टोलीलाई रोक्न उपमहानगरका विभिन्न वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। वन अधिकृत कुर्मी, वन अधिकृत मधुकान्त सिंहलगायत कर्मचारी तथा वनरक्षकको टोली संरचना हटाउने तयारीसहित पुगेको थियो।
सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी दयाकृष्ण भट्टको नेतृत्वमा ७० भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। जनप्रतिनिधि र स्थानीयले थप समय माग गरेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पथलैयाबाटै फर्कन निर्देशन दिएका थिए।
अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र सार्वजनिक वन तथा सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक देखिएको छ।